नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दिल्ली के मुकुंदपुर के एक सरकारी स्कूल के भवन के निर्माण कार्य को पूरा करने की मांग की गई है। याचिका सोशल जूरिस्ट की ओर से वकील अशोक अग्रवाल ने दायर की है।
याचिका में मुकुंदपुर के गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के भवन का निर्माण कार्य पूरा करने की मांग की गई है। इस स्कूल में करीब आठ हजार बच्चे पढ़ते हैं। याचिका में कहा गया है कि स्कूल परिसर के अंदर गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल और गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अतिरिक्त भवनों के निर्माण में करोड़ों रुपये खर्च किए जा चुके हैं। इसके बावजूद इस स्कूल को शुरू करने के लिए कुछ लाख रुपये खर्च नहीं किए जा रहे हैं। इस वजह से स्कूल में पिछले ढाई साल से करीब आठ हजार बच्चों की पढ़ाई बाधित है।
याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार इस स्कूल के लिए पर्याप्त क्लास रूम और बैठने की व्यवस्था नहीं कर रही है, जिसकी वजह से छात्रों को पढ़ाई में समस्या आ रही है। ऐसा कर दिल्ली सरकार संविधान की धारा 14, 21 और 21ए का उल्लंघन कर रही है। याचिका में कहा गया है कि गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कुल 4290 छात्राओं का दाखिला हुआ है, जो सुबह की शिफ्ट में पढ़ते हैं। जबकि गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 3804 छात्रों का दाखिला है, जो शाम की शिफ्ट में पढ़ते हैं।
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याचिका में कहा गया है कि परिसर के दो स्कूलों में 40 क्लास रूम हैं, जबकि 28 निर्माणाधीन हैं। इन निर्माणाधीन क्लास रूम का 80 फीसदी निर्माण कार्य पूरा हो चुका है लेकिन पिछले ढाई सालों से कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है। इस वजह से दो सेक्शन के बच्चों को एक ही सेक्शन में पढ़ने को बाध्य किया जाता है। सीबीएसई के सर्कुलर के मुताबिक एक सेक्शन में 40 से ज्यादा बच्चे नहीं हो सकते लेकिन इस स्कूल में सौ से ज्यादा बच्चे हो जाते हैं। इससे छात्रों की न केवल पढ़ाई बाधित होती है बल्कि दमघोंटू माहौल में स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है।
