नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार ने विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं और बुनियादी ढांचा विकास के वित्तपोषण के लिए राज्य सरकारों को 72,961.21 करोड़ रुपये की अतिरिक्त किस्त जारी करने का निर्देश दिया है।
शुक्रवार को जारी बयान में कहा गया है कि यह किस्त 10 जनवरी 2024 को राज्यों को देय कर हस्तांतरण किस्त और 11 दिसंबर 2023 को पहले ही जारी की गई 72,961.21 करोड़ रुपये की किस्त से अलग है।