केंद्र ने विशेष सत्र के लिए कार्यसूची की जारी, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, प्रेस, एडवोकेट के बारे में आएंगे बिल, कांग्रेस बोली- पर्दे के पीछे कुछ और निकलेगा

नयी दिल्ली- केंद्र सरकार ने 18 सितंबर से शुरू होने वाले विशेष सत्र के लिए कार्यसूची जारी कर दी है जिसमें चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के बारे में निर्णय किया जाएगा, दूसरी तरफ कांग्रेस को अभी भी लगता है कि सदन में कुछ और भी प्रस्ताव आएंगे, इसी बीच सरकार ने 17 सितंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है।

लोकसभा सचिवालय ने गुरुवार को यहां जारी एक बुलेटिन में बताया कि संसद के विशेष सत्र में संविधान सभा से लेकर आज तक संसद की 75 वर्षों की यात्रा, उपलब्धियों, अनुभवों, संस्मरणों पर चर्चा होगी तथा चार विधेयक- एडवोकेट संशोधन विधेयक 2023 और प्रेस एवं आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023, डाकघर विधेयक 2023 तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा शर्त विधेयक 2023 पारित किया जाना है। पहले दो विधेयक राज्यसभा से पारित एवं लोकसभा में लंबित हैं।

लोकसभा एवं राज्यसभा सचिवालयों ने हाल में घोषणा की थी कि संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से शुरू होगा और सरकार के कामकाज को देखते हुए यह 22 सितंबर तक चलेगा। इसमें कहा गया कि सत्र आमतौर पर पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न एक बजे और फिर अपराह्न दो बजे से शाम छह बजे तक चलेगा।

सचिवालय के अनुसार, विशेष सत्र के दौरान दोनों सदनों में प्रश्नकाल और गैर-सरकारी कामकाज नहीं होगा। सरकार ने 18 सितंबर से शुरू होने जा रहे संसद के पांच दिवसीय विशेष सत्र से पहले 17 सितंबर को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने ट्विटर पर लिखा, ‘‘इस महीने 18 सितंबर से शुरू होने वाले ससंद सत्र से पहले 17 सितंबर को शाम साढ़े चार बजे सदन में सभी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई गई है।”

इसी बीच कांग्रेस ने कहा कि सीपीपी अध्यक्ष सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र के बाद आखिरकार सरकार संसद के विशेष सत्र के एजेंडे की घोषणा करने के लिए तैयार हो गई है। हालांकि इसके लिए नवंबर में शीतकालीन सत्र तक इंतजार किया जा सकता था।

विपक्षी पार्टी ने यह भी कहा कि यह निश्चित है कि “विधायी हथगोले” हमेशा की तरह अंतिम क्षण में जारी करने के लिए वे अपनी आस्तीन ऊपर रखे हुए हैं, भले ही भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन (इंडिया) मुख्य चुनाव आयुक्‍त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर “कपटी” विधेयक का दृढ़ता से विरोध करेगा।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा : “आखिरकार, प्रधानमंत्री को सोनिया गांधी का पत्र मिलने के बाद दबाव में मोदी सरकार 18 सितंबर से शुरू होने वाले संसद के विशेष 5 दिवसीय सत्र के लिए एजेंडे की घोषणा करने के लिए तैयार हो गई है।”

उन्होंने कहा कि फिलहाल जो एजेंडा प्रकाशित किया गया है, उसमें कुछ भी तत्‍काल जरूरी वाला मसला नहीं है – इन सबके लिए नवंबर में शीतकालीन सत्र तक इंतजार किया जा सकता था।

राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के संचार प्रभारी ने कहा, “मुझे यकीन है कि विधायी हथगोले हमेशा की तरह अंतिम क्षण में फेंके जाने के लिए तैयार हैं। परदे के पीछे कुछ और है। इसके बावजूद इंडिया गठबंधन की घटक पार्टियां इस घातक सीईसी विधेयक का मजबूती से विरोध करेंगी।”