रायपुर। प्रादेशिक समाचार एकांश दूरदर्शन केंद्र रायपुर के कार्यक्रम में गुरुवार की देर शाम को चर्चा के अंतर्गत मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ सरकार की प्राथमिकताओं के संबंध में चर्चा की।
साक्षात्कार के दौरान सुशासन पर प्रदेश में हो रहे काम के संबंध में मुख्यमंत्री ने बताया कि, मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने के दूसरे ही दिन पहले कैबिनेट में 18 लाख लोगों के लिए आवास बनाने का निर्णय लिया। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के दिन अटल जी की जयंती के अवसर पर 12 लाख से अधिक किसानों को दो साल का बोनस दिया। आदिवासियों के लिए प्राथमिकताएं भी मुख्यमंत्री ने बताईं। उन्होंने कहा कि पहली बार प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन किया। इस मंत्रालय को पर्याप्त बजट दिया ताकि आदिवासी क्षेत्रों का बेहतर विकास हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी की गारंटी के अंतर्गत महतारी वंदन योजना हम लाये हैं एक साल में हम इसके अंतर्गत 12 हजार रुपये देंगे। इसके लिए तीन दिनों के विधानसभा सत्र में अनुपूरक बजट में धन की व्यवस्था कर ली गई है। जल्द ही यह योजना लागू हो जाएगी।
सार्वजनिक जीवन में कैसे आये, प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने बताया कि आजादी के बाद सीपी बरार राज्य का गठन हुआ था जिसकी राजधानी नागपुर में थी। इस समय हमारे दादा मनोनीत विधायक थे। बड़े पिता जी भी तपकरा से विधायक रहे। परिवार के एक सदस्य नरहरि प्रसाद साय, मोरारजी देसाई सरकार में केंद्रीय संचार राज्य मंत्री रहे।
दस साल के थे तो पिता जी का साया उठ गया। उस समय नहीं सोचा था कि सार्वजनिक जीवन में आयेंगे। यह जरूर सोचा था कि अच्छे किसान बनेंगे। स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव से काफी मार्गदर्शन लिया। वे आदर्श थे। उन्हें 25 बरसों में कभी नाराज होते नहीं देखा, मैंने उनसे विनम्रता का गुण सीखा है। बालकृष्ण शर्मा भी मेरे आदर्श रहे, लोग उन्हें देवकी महाराज के नाम से जानते थे। वे स्वर्गीय जूदेव जी के गुरु रहे।
हमारा देश युवाओं का देश- साय
युवाओं के लिए आप क्या करने जा रहे हैं। इस प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा देश युवाओं का देश है। जब मैं सांसद था तब पहली बार भारत सरकार में कौशल विकास मंत्रालय का गठन हुआ और युवाओं के कौशल विकास का काम शुरू हुआ ताकि युवाओं के लिए नये अवसर पैदा हो सके। ब्लाकवार आईटीआई को मजबूत करेंगे और नये ट्रेड शुरू करेंगे। मोदी की गारंटी के अंतर्गत हमने कहा है कि एक लाख पदों पर भर्ती करेंगे। पीएससी 2021 की परीक्षा की जांच का निर्णय लिया गया है। बीते वर्षों में लाई गई योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। यदि ये योजनाएं छत्तीसगढ़ के हित में हों तो इन्हें बढ़ाएंगे।
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