जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को राजस्थान विधानसभा में वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान अपने जवाब में राजस्थान में नए 19 जिलों की सौगात के साथ कर्मचारियों को रिटायरमेंट के दिन ही सारे पेंशन लाभ देने का ऐलान किया। उन्होंने प्रदेश में नए जिलों व संभाग के साथ-साथ हर वर्ग को अपनी घोषणाओं से साधने की कोशिश की। राज्य में इसी साल के अंत में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले ये घोषणाएं कर मुख्यमंत्री गहलोत ने चुनावी बिसात बिछा दी हैं।
गहलोत ने कहा कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के दिन ही सभी पेंशन लाभ दिए जाएंगे। इसके लिए उन्हें दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। साथ ही 75 साल से ज्यादा उम्र के पेंशनर्स के लिए 10 फीसदी पेंशन बढ़ाने की घोषणा की। इसके अलावा चिरंजीवी योजना में शामिल परिवारों की महिलाओं और छात्राओं को गहलोत ने रक्षाबंधन से स्मार्ट फोन देने की घोषणा की है।
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सीएम गहलोत ने विनियोग विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए कई घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि राज्य में मदरसा पैराटीचर्स के 6000 से ज्यादा पदों पर भर्ती होगी। गहलोत ने कहा कि अब मदरसों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को भी दो यूनिफॉर्म दी जाएगी, इस पर 75 करोड़ खर्च होंगे।
सीएम ने छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए सार्वजनिक सुविधा केंद्र बनाने की घोषणा की, इस पर 100 करोड़ खर्च होंगे। सीएम ने उज्जैन के महाकाल की तर्ज पर जयपुर के गोविंददेवजी मंदिर का विकास करवाने की घोषणा की। इस पर 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसी तरह पुष्कर का भी विकास किया जाएगा। चुनावी साल में इस घोषणा को काफी अहम माना जा रहा है। त्रिुपरा सुंदरी, सांवलियाजी, खोले के हनुमानजी, तनोट मातेश्वरी, श्रीनाथजी, कैला देवी, वीर तेजा जी, एकलिंगजी जैसे प्रसिद्ध मंदिरों के विकास के लिए डीपीआर बनाई जाएगी।
सीएम ने कहा कि विधायकों को विकास के लिए सालाना मिलने वाले फंड विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम का दायरा बढ़ाया गया है। इसके नियमों में बदलाव कर इसमें करवाए जाने वाले कामों की संख्या बढ़ाने की घोषणा की गई है। अब तारबंदी भी इससे की जा सकेगी। प्रशासन गांव के संग अभियान और प्रशासन शहरों के संग अभियान का अगला फेज भी घोषित किया गया। इनकी समय सीमा 31 मार्च से आगे बढ़ाई गई है। गांवों और शहरों में कैंप लगाकर सरकारी योजनाओं का फायदा दिया जाएगा।
सीएम की बड़ी घोषणाओं में पुष्कर विकास प्राधिकरण का गठन करने, आरयू, कॉमर्स कॉलेज के अपग्रेडेशन के लिए 50 करोड़ रुपए खर्च करने, अगले साल 75 करोड़ की लागत से ब्रिज कोर्स चलाने, 500 प्राइमरी स्कूल को अपर प्राइमरी और 500 अपर प्राइमरी स्कूल को सेकेंडरी स्कूल में अपग्रेड करने, ट्रांसजेंडर्स को स्टाम्प ड्यूटी से छूट देने की घोषणा की गई है। ट्रांसजेंडर्स को प्रॉपर्टी खरीदने में किसी तरह की स्टांप ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। सीएम ने जनता से जुड़े विभागों के सरकारी कर्मचारियों को लैपटॉप देने की घोषणा भी की है।
प्रशासन गांव के संग अभियान और प्रशासन शहरों के संग अभियान का अगला फेज भी घोषित किया गया। इनकी समय सीमा 31 मार्च से आगे बढ़ाई गई है। गांवों और शहरों में कैंप लगाकर सरकारी योजनाओं का फायदा दिया जाएगा।
