नयी दिल्ली। कांग्रेस ने बुधवार को वर्ष 2024-25 के बजट को ‘कुर्सी बचाने’ के लिए ‘मित्रों’ पर मेहरबान बजट करार दिया जबकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के बजट का आकार चार गुना कर दिया है और देश के सर्वांगीण विकास की रफ्तार बढ़ा दी है।
Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |
आम बजट 2024-25 पर लोकसभा में चर्चा आरंभ करते हुए कांग्रेस की कुमारी सैलजा ने कहा कि इस साल का बजट कुछ पर मेहरबान है तो कुछ तो दरबान बनाने वाला है। जिन पर मेहरबानी की है उन्हें दिल खोल कर दिया है और बाकियों को दरवाजे पर खड़ा कर दिया है।
उन्होंने कहा,“ मोदी सरकार ने कृषि बजट का आकार घटा दिया है। जो कृषि बजट दो दशक पहले जीडीपी का 4.97 प्रतिशत था जो अब 2.74 प्रतिशत रह गया है। कृषि उपज का न्यूनतम मूल्य तय करते समय स्वामीनाथन का फार्मूला भूल गये हैं। हमारे समय गेहूं की एमएसपी 119 प्रतिशत बढ़ायी गयी लेकिन मोदी सरकार ने गेहूं की एमएसपी 47 प्रतिशत और धान की एमएमपी 50 प्रतिशत बढ़ायी।”
सुश्री सैलजा ने कहा,“ ये पूंजीपतियों के मित्र हैं और किसानों के दुख को नहीं समझते। हमारी सरकार ने 72 हजार करोड़ रुपए का किसानों का ऋण माफ किया था और मोदी सरकार ने 16 लाख कराेड़ रुपए का उद्योगपतियों का ऋण माफ किया है। आज हर किसान पर 35 लाख रुपए का कर्ज है। मौजूदा सरकार ने किसान को मजबूर और मजदूर बना दिया है।”
उन्हाेंने फसल बीमा योजना के खराब क्रियान्वयन का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले साल बीमा कंपनियों को फसल बीमा योजना में 36 लाख करोड़ रुपए प्रीमियम मिला है लेकिन दावे नहीं निपटाये नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज भी शंभु बार्डर पर किसान बैठा है। सरकार बात करने को तैयार नहीं है। अपने किसानों को आतंकवादी कह रही है। आखिर किसान क्या मांग रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसपी की लीगल गारंटी नहीं देती तब तक किसानों के साथ न्याय नहीं हो सकता है। किसान को मजबूर मजदूर बना कर भारत काे विकसित नहीं बनाया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि बजट भाषण में वित्त मंत्री ने मनरेगा का नाम नहीं लिया, उन्हें इस बात का दुख है। कोविड महामारी के मुश्किल वक्त में मनरेगा ने ही स्थिति को संभाला था। लेकिन आज मजदूर और दयनीय हो गया है। उन्होंने मांग की कि न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए होनी चाहिए।
कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार को गरीब का ख्याल रखना चाहिए। उसकी नीतियों से अमीर और अमीर बन रहे हैं । गरीब आदमी महंगाई से मजबूर हो रहा है। उन्होंने भाजपा की नेता प्रतिपक्ष रहीं श्रीमती सुषमा स्वराज काे उद्धृत करते हुए कहा कि आंकड़ों से पेट नहीं भरता है। महंगाई बढ़ती जा रही है, सब्जियां महंगी होती जा रही हैं। आटे दाल का भाव पता रहना चाहिए। शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। सरकारी प्राथमिक स्कूल बंद होते जा रहे हैं।
बेरोज़गारी की समस्या का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा,“ बजट बनाने के से पहले हमारे घोषणाापत्र में पहली नौकरी पक्की का हमारा वादा तो पढ़ लेते। रेलवे, रक्षा सेवा में भर्ती बंद हैं। राज्यों में खाली पदों में भर्ती नहीं की जा रही है। सेना में भर्ती की अग्निवीर योजना के खोखले पन का खुलासा कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सदन में किया है। यह सेना के साथ और हमारे नौजवानों के साथ नाइंसाफी है। अग्निवीर योजना को खत्म कर देना चाहिए।”
सुश्री सैलजा ने कहा कि छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही है जबकि गरीब दलित आदिवासी छात्रों को इसी का सहारा है। यह नहीं भूलना चाहिए कि बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर ने भी छात्रवृत्ति से पढ़ाई की थी। छात्रवृत्रि का पैसा अनुसूचित जाति जनजाति के आवंटन को गौशालाओं के लिए खर्च किया जा रहा है।
उन्होंने सरकार को उलाहना देते हुए कहा, “हमारे आइडियाज़ ले लें तो देश को फायदा हो जाएगा। गुरुग्राम और फरीदाबाद की बदहाली पर अपनी सरकार के मंत्रियों की बात ही सुन लीजिये । बजट में वल्लभगढ़ मेट्रो , हिसार अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे, गोरखपुर परमाणु संयंत्र के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। चुनाव में आपको युवा महिला,किसानों अग्निवीरों ने दंडित किया है। लेकिन आप ये समझ नहीं पा रहे हैं।” उन्होंने मांग की, “अग्निवीर योजना समाप्त करो, 400 रुपए न्यूनतम मजदूरी करो।”
कांग्रेस ने कहा कि यह बजट ऐसा है कि कुर्सी को बचाओ, मित्रों पर लुटाओ।
भाजपा के विप्लब देव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ऐसे समय देश की कमान संभाली जब भारत की अर्थव्यवस्था को फ्रेजाइल पांच के अंतर्गत गिना जाने लगा था। लेकिन मोदी ने अपनी सूझबूझ से पारदर्शी एवं ईमानदार प्रयासों से अर्थव्यवस्था को उबार लिया और आज कोरोना के बाद सात प्रतिशत तक विकास दर पर देश को ले आये हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय देश का बजट 16 लाख करोड़ रुपए का होता था, वह आज 48 लाख करोड़ रुपए से पार हो गया है। पूंजीगत व्यय में 18.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है इससे बुनियादी ढांचा मजबूत होगा और रोज़गार बढ़ेगा।
देव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बजट के माध्यम से पांच साल में 4.1 करोड़ युवाओं को रोज़गार देने की बात कही है। विश्व की टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप एक करोड़ युवाओं को मिलेगी। जापान, कोरिया और चीन के बाद भारत में कौशल विकास पर जोर दिया जा रहा है। युवाओं को रोज़गार भी मोदी की गारंटी है जो इस बजट से पूरी की जा रही है। उन्होंने कहा कि बजट में शिक्षा पर 1.08 लाख करोड़ रुपए खर्च किये जाने का प्रावधान किया गया है। किसानों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए एवं खाद पर सब्सिडी के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार ने बजट में महिलाओं के लिए तीन लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
देव ने कहा कि संविधान की बात करने वाली कांग्रेस ने कुल 70 बार अनुच्छेद 356 लगा कर चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करके लोकतंत्र की हत्या की है। कांग्रेस के 10 साल के शासन में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह असम से राज्यसभा सांसद चुने जाने के बावजूद कभी पूर्वोत्तर के दौरे पर नहीं आये। जबकि मोदी सरकार के कार्यकाल में मंत्रियों के 700 और प्रधानमंत्री के 90 दौरे हुए हैं।
