गाजियाबाद। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक से रजिस्टर्ड स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ एवं सहयोगी संगठनों ने मुलाकात की। वहीं दूसरी ओर बाहरी व्यक्तियों द्वारा गाजियाबाद नगर निगम मुख्यालय पर धरना दिया जा रहा है। सफाई मजदूर संघ के सहयोगी संगठनों ने शिकायत की है कि ऐसे संगठन जो रजिस्टर्ड नहीं हैं तथा बाहरी व्यक्ति उसमें शामिल हैं उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाए। इसके साथ सफाई कर्मचारियों के हित में गाजियाबाद नगर निगम द्वारा किए जा रहे कार्यों को रफ्तार देने के लिए चर्चा की गई है। मौके पर स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ के अध्यक्ष शक्ति, उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राहुल चौहान व अन्य सहयोगी संगठन के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।
नगर आयुक्त द्वारा प्राप्त शिकायत का संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारी को कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा यदि निगम परिसर तथा मुख्यालय पर बिना किसी अनुमति के या बिना किसी नियमों अनुसार की गई कार्यवाही के धरना किया जाता है तो उसकी विरुद्ध कानूनी मदद ली जाए। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथिलेश तथा अपर नगर आयुक्त अवनींद्र कुमार को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि स्वीपर वेलफेयर एसोसिएशन अकाउंट जल्द ही खोला जाएगा। जिससे कर्मचारी के हित में अमाउंट जोड़ते हुए कार्य किया जाएगा। जिससे सफाई कर्मचारी तथा उसके परिवार को लाभ प्राप्त होगा। जिसमें आए हुए प्रस्ताव के क्रम में कार्यवाही तेजी से चल रही है। स्वीपर वेलफेयर एसोसिएशन अकाउंट से सफाई कर्मचारी को अचानक बीमारी में लाभ मिलेगा तथा उसके परिवारजन को भी अन्य प्रकार की सुविधा भी दी जाएगी।
स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ एवं सहयोगी संगठनों द्वारा बताया गया कि नगर आयुक्त के निर्देश पर सफाई कर्मचारी हित में संबंधित अधिकारियों की टीम कार्य कर रही है। जल्द ही स्वीपर वेलफेयर एसोसिएशन अकाउंट खुलेगा तथा अन्य मुद्दे जो कि कर्मचारियों के हित में हैं उन पर कार्य चल रहा है। लेकिन सफाई कर्मचारी की आड़ में अन्य बाहरी संगठनों द्वारा शहर का माहौल खराब करने के लिए या निगम का माहौल खराब करने के लिए कोई कार्य किया जा रहा है। जिसको लेकर नगरायुक्त से कानूनी कार्यवाही की मांग की गई। कांवड़ यात्रा में अन्य पर्व आगामी सप्ताह में प्रारंभ होंगे। जिसको उत्साह पूर्वक पूर्ण होने के उपरांत स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ एवं सहयोगी संगठन जो रजिस्टर्ड हैं वह नगर आयुक्त से मिलकर अपना पक्ष रखेंगे।