नोएडा । नोएडा में आज डिफॉल्टर बिल्डर्स एवं केडाई के पदाधिकारियों के साथ प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने बैठक की। बैठक में लिगेसी स्टाल्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्टस की समस्याओं के निदान के लिये जारी शासनादेश 21 दिसंबर 23 से आच्छादित 57 बिल्डरों में से 42 बिल्डरों द्वारा शासनादेश के कम में छूट के उपरान्त आगणित कुल देय धनराशि का 25 प्रतिशत धनराशि जमा कराने पर सहमति दी गयी ।
बैठक में नोएडा सीईओ द्वारा की गई बिल्डरवार समीक्षा के दौरान ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या जीएच-06, सेक्टर-137 के आवंटी मैसर्स पैरामाउन्ट प्रोपबिल्ड के द्वारा 8.10 करोड़ एवं ग्रुप हाउसिंग भूखण्डसंख्या एफ-21 सेक्टर-50 के आवंटी मैसर्स ओमेक्स बिल्डवेल के द्वारा 11.45करोड़ के 25 प्रतिशत धनराशि जमा कराये जाने की जानकारी दी गई।
इसके अतिरिक्त ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या जीएच-01, सेक्टर-70 के आवंटी मैसर्स पैन रियलटर्स के द्वारा 25 प्रतिशत
धनराशि 37.69 करोड़ के सापेक्ष 4 करोड़ एवं ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या जीएच-4/ए, सेक्टर-45 के आवंटी मैसर्स एसडीएस इन्फ्राटेक के द्वारा 25 प्रतिशत धनराशि 18.43 करोड़ में से 9 करोड़ जमा कराये जाने की जानकारी दी गई।
नोएडा सीईओ लोकेश एम ने बताया कि 42 बिल्डरों में से 15 बिल्डरों द्वारा 9 अप्रैल तक कुल देय धनराशि का 25 प्रतिशत धनराशि जमा करा दी गयी है, शेष 27 बिल्डरों द्वारा अभी तक कुल देय धनराशि का 25 प्रतिशत धनराशि जमा नहीं करायी गयी है। उन्होंने बताया कि बैठक में 27 बिल्डरों को बकाया देय राशि 12 अप्रैल तक जमा कराने को निर्देशित किया गया ।
इस पर बिल्डरों द्वारा 25 प्रतिशत धनराशि जमा कराने के लिए 15 दिन से एक माह तक का अतिरिक्त समय दिये जाने का अनुरोध किया गया तथा केडाई के पदाधिकारियों द्वारा भी आश्वस्त किया गया कि 12 मई 2024 तक संबंधित बिल्डरों से 25 प्रतिशत धनराशि जमा करा दी जाएगी।बैठक में केडाई की ओर से गीताम्बर आनन्द (संरक्षक), अमित जैन (अध्यक्ष), दिनेश कुमार गुप्ता (सचिव) तथा प्राधिकरण की ओर से वित्त नियंत्रक स्वतंत्र कुमार, विशेष कार्याधिकारी ग्रुप हाउसिंग कांति शेखर, सहायक प्रबंधक एके सिंह, प्रबंधक विवेक गोयल सहित अन्य उपस्थित थे।
