नयी दिल्ली। राज्यसभा में सोमवार को विभिन्न सदस्यों ने शून्यकाल के दौरान बैंकों में डिजिटल धोखाधड़ी, अवैध काेयला खनन, दवाओं के परीक्षण में नियमों की अनदेखी, लंबित रेल परियोजनाओं और बिहार तथा ओडिशा को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग की गयी।
शिव सेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने बैंकों में डिजिटल धोखाधड़ी में अप्रत्याशित बढोतरी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि लोगों को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। उन्होंने डिजिटल हमलों का भी मामला उठाते हुए कहा कि लोगोंं के फोन तथा अन्य उपकरणों को निशाना बनाया जा रहा है।
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द्रविड़ मुनेत्र कषगम् की कनिमोझी एनवीएन सोमू ने कुछ दवाओं के परीक्षण में नियमों की अनदेखी का मुद्दा उठाया और कहा कि ये दवाएं बिना उचित अनुसंधान के बेची जा रही हैं।
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के ए रहीम ने केरल में रेलों में अव्यवस्था तथा असुविधाओं का मुद्दा उठाते हुए इससे यात्रियों को हो रही दिक्कतों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ट्रेनों की गति बहुत कम है और रेल मंत्रालय केवल ट्रेनों का नाम बदल कर उनका किराया बढ़ा रहा है।
भारतीय जनता पार्टी की गीता उर्फ चन्द्रप्रभा ने उत्तर प्रदेश के औरैया में रेल सुविधा बढाने की मांग की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में रेल परियोजना की बहुत अधिक जरूरत है। इससे लोगों को लाभ मिलेगा और क्षेत्र का विकास भी होगा।
कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल ने गुजरात में अवैध कोयला खनन तथा वहां काम करनेे वाले लोगों की मौत का मामला उठाया। उन्होंने दावा किया कि इस काम में लिप्त लोगों के संबंध भाजपा के कुछ नेताओं से हैं। उन्होंंने इस मामले की न्यायिक जांच कराये जाने की मांग की।
द्रमुक के पी विल्सन ने भी तमिलनाडु में रेल परियोजनाओं के लंबित कार्यों का मुद्दा उठाया। उन्होंने इन परियोजनाओं के लिए जरूरी धन राशि जारी करने की भी मांग की।
बीजू जनता दल के मुजिबुल्ला खान ने ओडिशा को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से बार-बार इस बारे में अनुरोध किया है लेकिन अब तक इस मांग पर ध्यान नहीं दिया गया है। राज्य में 22 प्रतिशत आदिवासी आबादी है और राज्य के बड़े हिस्से बार-बार प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में आते हैं।
वाईएसआरसीपी के गोल्ला बाबूराव ने देश में विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में समग्र राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र पर्यटन नीति बनाये जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंंने कहा कि इससे स्थानीय लोगों और राज्य सरकार के साथ साथ केन्द्र सरकार की भी आमदनी बढेगी।
भाजपा के भीम सिंह ने बिहार में बाढ़ की समस्या का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इसका ठोस समाधान किये जाने की जरूरत है।
भाजपा के नरेश बंसल ने मांग की कि लोकतंत्र की बहाली के संघर्ष को भी स्कूलों तथा कालेजों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंंने कहा कि आपातकाल का विरोध करने वालों पर की गयी ज्यादतियों की जानकारी नयी पीढ़ी को दिये जाने की जरूरत है।
राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने के साथ ही विशेष पैकेज भी दिये जाने की जरूरत हैं। साथ ही उन्होंने राज्य में पांच विशेष आर्थिक क्षेत्र भी देने की मांग की।
