झांसी। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक द्वारा 08 अप्रैल को जनपद में मेडिकल कॉलेज भ्रमण के समय बड़ी संख्या में मीडिया बंधु एवं अन्य संभ्रांत जनों ने मेडिकल कॉलेज कैंपस में बिचौलियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र से आए गरीब मरीजों को बहला-फुसलाकर बाहर निजी अस्पतालों में इलाज के लिए ले जाने की जानकारी प्राप्त हुई थी। जो किसी भी दशा में स्वीकार नहीं की जाएगी। इसे प्रत्येक दशा में रोका जाना सुनिश्चित किया जाए।
जिलाधिकारी ने बताया कि इस तरह की शिकायत पूर्व में भी आ चुकी है और तत्कम में मेरे द्वारा मौखिक निर्देश दिए गए थे कि मेडिकल कालेज में जितने भी आने-जाने के प्रवेश द्वार हैं, वहां से ओपीडी, आईपीडी, आकस्मिक विभाग आदि जहां पर मरीजों का आना-जाना रहता है, के प्रवेश द्वार तक सीसीटीवी कैमरे स्थापित किया जाये जिससे ऐसे तत्वों का चिन्हांकन हो सके, जिनका मेडीकल कालेज के चिकित्सकों एवं स्टाफ के पास प्रायः आना-जाना लगा रहता है परन्तु वो न तो कॉलेज में तैनात हैं और न ही मरीज या उसके परिजन हैं। तद्नुसार उनसे पूछताछ कर आवश्यक कार्यवाही किया जाए। लेकिन उक्त निर्देशों के बावजूद कई माह बाद पुनः उप मुख्यमंत्री के समक्ष मीडिया बन्धुओं द्वारा वही समस्या के बारे में अवगत कराना कहीं न कहीं मेडीकल कालेज प्रशासन की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, यह स्थिति किसी भी दशा में स्वीकार योग्य नहीं है।
उन्होंने कहा कि यदि अभी तक किसी बिचौलिया पर कार्यवाही की गई है, तो ऐसी सूचना सांझा करें, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त बिचौलियों की मेडिकल कॉलेज के स्टाफ से मिलीभगत है तभी इन बिचौलियों पर प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई। यदि अब भी इस घटना को संज्ञान में नहीं लिया गया तो मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक एवं स्टाफ पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उप मुख्यमंत्री के प्रस्थान के पश्चात् मेरे द्वारा स्वयं मौके पर भ्रमण करके पुनः वहीं निर्देश दिए गए। साथ ही साथ मौके पर से ही अपर नगर आयुक्त, नगर निगम से दूरभाष पर वार्ता कर जनपद के आईसीसीसी के सीसीटीवी कैमरा संबंधी तकनीकी विशेषज्ञ को इस कार्य में आवश्यक तकनीकी सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया और उन्हें आपसे समन्वय करके मौके का संयुक्त भ्रमण करने हेतु भी निर्देशित किया गया। उक्त के दृष्टिगत आपसे अपेक्षा की जाती है कि मेडीकल कालेज कैम्पस में पर्याप्त संख्या में सी.सी.टी.वी. कैमरा एवं कम से कम 15 दिन का स्टोरेज वाला सिस्टम जल्द से जल्द लगाया जाय और इस हेतु एक कण्ट्रोल रूम भी स्थापित किया जाए, जिसमें एक अच्छी छबि वाले अधिकारी/ कार्मिक की तैनाती कर ऐसे तत्वों की निगरानी की जाए और बिचौलियों पर प्रभावी कार्यवाही कर समस्या का निस्तारण कराया जाये।
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