नयी दिल्ली। सरकार ने वाहन और वाहन हिस्से-पुर्जे बनाने वाले उद्योगों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का कार्यकाल आंशिक संशोधनों के साथ एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है।
एक अधिसूचना के अनुसार सरकार ने इस योजना के लिए कुल सांकेतिक प्रोत्साहन राशि 25,938 करोड़ रुपये कर दिया है।
भारी उद्योग मंत्रालय की सोमवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार संशोधित योजना के तहत, प्रोत्साहन वित्तीय वर्ष 2023-24 से शुरू होकर लगातार पांच वित्तीय वर्षों तक लागू रहेगा। इसके अंतर्गत प्रोत्साहन का वितरण अगले वित्तीय वर्ष 2024-25 में होगा।
योजना का कार्यकाल बढ़ाने की अधिसूचना जारी कर दी गयी है। यह निर्णय सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएस) की मंजूरी मिलने के बाद किया गया है।
ईजीओएस की मंजूरी के तहत भारी उद्योग मंत्रालय ने इन उद्योगों के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना और योजना के दिशानिर्देशों में आंशिक संशोधन कर इन्हें और लचीला किया है। इसके तहत लाभ के लिए कोई चयनित आवेदक लगातार पांच वित्तीय वर्षों के लिए लाभ के लिए पात्र होगा। यह अवधि 31 मार्च, 2028 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से अधिक नहीं होगी।
संशोधनों में कहा गया है कि यदि कोई अनुमोदित कंपनी पहले वर्ष की सीमा से अधिक निर्धारित बिक्री मूल्य में वृद्धि की सीमा को पूरा करने में विफल रहती है, तो उसे उस वर्ष के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा लेकिन वह अगले वर्ष में लाभ के लिए पात्र होगा बशर्ते वह उत्पादन में वर्ष दर वर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि की शर्त को पूरा करे।
सरकार ने कहा है कि संशोधित प्रावधान का उद्देश्य सभी अनुमोदित कंपनियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना और उन लोगों की सुरक्षा करना है जो निवेश के विस्तार में विश्वास रखते हैं।
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