बेगूसराय। केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि उनका मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के आदर्श लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है।
उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत धन की कोई कमी नहीं है। इस योजना के तहत अतिरिक्त धनराशि के लिए वित्त मंत्रालय से संपर्क किया गया है, इसे जल्द ही स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी। उनका मंत्रालय इस वर्ष के अंत तक दो करोड़ लखपति दीदियों का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है।
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विभिन्न योजनाओं के संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि पिछले नौ वर्षों में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण गरीबों के जीवन में परिवर्तन के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में काफी प्रगति की है। नौ वर्ष की उपलब्धियों पर विवरण पत्र जारी किया है। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) के योजनाओं और पिछले वर्षों में मंत्रालय के अंतर्गत हुई प्रगति के संबंध में जानकारी देने में सहायक होंगे।
गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस वर्ष अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में लखपति दीदी योजना की घोषणा की थी। 2014 से अब तक डीएवाई-एनआरएलएम (दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) के तहत 7.33 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) में सम्मिलित किया गया है।
बैंकों द्वारा स्वयं सहायता समूहों को वितरित ऋण की राशि 7.22 लाख करोड़ से अधिक है। यह प्रशंसनीय है कि 2014 के बाद से गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) का प्रतिशत घटकर 1.88 प्रतिशत हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय का लक्ष्य अब दिसम्बर 2023 तक दस करोड़ स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) की दीदियों तक पहुंचना और कम से कम दो करोड़ दीदियों को लखपति दीदी बनाना है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत पिछले नौ वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में 3.21 करोड़ घरों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। इन पिछले नौ वर्षों में लाभार्थियों को घर निर्माण के लिए 2.48 लाख करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सात लाख 44 हजार किलोमीटर लंबी सड़क बन चुकी है एवं एक लाख 62 हजार से अधिक ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसम वाली सड़कों से जोड़ा गया है।
गिरिराज सिंह ने कहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना (मनरेगा) के तहत पिछले नौ वर्षों के दौरान 26 सौ 44 करोड़ मानव दिवस सृजित किए गए हैं। 6.63 लाख करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि केंद्रीय हिस्सेदारी के रूप में जारी की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल भंडारण पहल के रूप में 67 हजार से अधिक अमृत सरोवर का निर्माण किया गया है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय विकास और कल्याण गतिविधियों से देश के समग्र विकास रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मंत्रालय की परिकल्पना और मिशन आजीविका के अवसरों को बढ़ाकर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके एवं विकास के लिए बुनियादी ढांचे को विकसित करते हुए गरीबी उन्मूलन के लिए एक बहुआयामी रणनीति के माध्यम से ग्रामीण भारत का टिकाऊ और समावेशी विकास करना है।
