नोएडा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर किसानों की समस्या के समाधान के लिए बनाई गई हाई पावर कमेटी कि आज जिला कलेक्ट्रेट में जिले के विभिन्न किसान संगठनों के नेताओं के साथ बैठक हुई।
बैठक उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के अध्यक्ष डॉ. रजनीश दुबे की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कमेटी के सदस्य मेरठ कमिश्नर सेल्वा कुमारी जे, डीएम मनीष कुमार वर्मा, नोएडा सीईओ लोकेश एम, एडीएम नितिन मदान, तीनों प्राधिकरण के ओएसडी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में किसानों की विभिन्न मांगों पर गंभीरता से विचार-विमर्श किया गया।
बैठक में अखिल भारतीय किसान सभा, भारतीय किसान परिषद, जय जवान जय किसान संगठन ने कमेटी के समक्ष किसानों के मसले विस्तार से रखें। किसान संगठनों की ओर से समिति को किसानों की विभिन्न मांगों से अवगत कराया गया। समिति के समक्ष किसान नेताओं ने कहा कि किसानों की मांग है कि अधिगृहीत भूमि के सापेक्ष 10 फीसदी विकसित भूमि देने, किसानों की आबादी का पूर्ण निस्तारण कर रेवेन्यू रिकॉर्ड से प्राधिकरण का नाम निरस्त कर काश्तकार के नाम अंकित किए जाने, आबादी विनियमावली 2011 की अंतर्गत 450 वर्ग मीटर की सीमा को एक हजार प्रति वर्ग मीटर की जाए, अधिग्रहित जमीन के एवज में मिलने वाले प्लाट को कमर्शियल घोषित किया जाए।
पुश्तैनी और गैर पुश्तैनी के भेद को खत्म किया जाए। आबादी की समस्या को खत्म किया जाए। साथ ही गांव में निर्माणाधीन किसानों के घरों पर भवन नियमावली न लागू करने, पांच फीसदी की विकसित भूखंड पर पूर्व में संचालित कॉमर्शियल गतिविधि करने की नीतिगत अनुमति देने की मांग शामिल है।
किसान नेता सुखबीर खलीफा और डॉक्टर रुपेश वर्मा ने बताया कि आज की बैठक किसानों के हित में सार्थक रही। बैठक में किसान नेता उदल यादव, राजेंद्र, कुंवर पाल प्रधान, सुनील फौजी, सचिन अवाना, एडवोकेट जगबीर सिंह, प्रेमपाल चौहान, वीरेंद्र चौहान, वीर सिंह नागर, जगबीर नंबरदार, गवरी मुखिया, बिजेंद्र नागर, अजब सिंह नेता, सुरेश यादव, निशांत रावल, अजय पाल भाटी, सुधीर रावल, सचिन एडवोकेट सहित कई संगठनों के किसान नेता मौजूद रहे।
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