शामली। जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने उत्तर प्रदेश सरकार पर भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 कानून को निष्क्रिय करने का आरोप लगाते हुए प्रदेश के राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन एडीएम को सौंपा।
शुक्रवार को जिला कांग्रेस कमैटी के पदाधिकारियों ने एडीएम को दिए ज्ञापन में कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हे भूमिहीन होने से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश जमीदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 कानून बनाया था।
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इसके तहत एक सीमित रकबा 3.125 एकड से अधिक कृषि भूमि यदि अनुसूचित जाति वर्ग के लोग विक्रय करना चाहते है तो उन्हे जिलाधिकारी की अनुमति लेनी जरूरी होगी। लेकिन अभी ज्ञात हुआ है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उक्त कानून को निष्क्रिय करना चाहती है। जो युगों युगों से वंचित अनुसूचित जाति के लोगों पर कुठारघात है।
उन्होंने कहा कि भाजपा की केन्द्र व प्रदेश सरकार कुछ उद्योगपतियों को सम्पूर्ण भारत बेचने की साजिश कर रही है। उन्होने मांग की कि प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति विरोधी जो नियम लाया जा रहा है। उस पर दलित हितों को ध्यान में रखते हुए तत्काल रोक लगाई जाये।
इस अवसर पर जिलाध्यक्ष दीपक सैनी, अश्वनी शर्मा, रमेशचंद, राहुल शर्मा, अनुज गौतम, प्रदीप राठी, खुर्शीद, महिपाल शर्मा, सुबोध कोरी, नासिर चैधरी, सीमा जाटव, अरविन्द झंझोट, फारूख, श्रीपाल आदि मौजूद रहे।
