मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग के राज्यमंत्री अनूप प्रधान ने कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व विभाग एवं चकबंदी विभाग से जुडे अधिकारियो से बिन्दुवार वादो की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में तहसीलदार एवं उपजिलाधिकारियो से उप्र राजस्व संहिता की सभी धाराओ में निस्तारित शिकायतो की गहन समीक्षा की गई, जिसमें कुल पंजीकृत वाद, कुल निस्तारित वाद, 1 वर्ष से अधिक अवधि से लम्बित वाद, 3 वर्ष से अधिक अवधि से लम्बित वाद, 5 वर्ष अधिक अवधि से लम्बित वाद, वादो में जुर्माना एवं उसका विवरण, वादो की पत्रावलियां, धारा-67 के अन्तर्गत 5 बडी भूमियो पर अवैध कब्जे की स्थिति तथा अवैध कब्जा मुक्त कराई गई 5 बडी भूमियो की समीक्षा, आदि बिन्दुओ पर राज्यमंत्री द्वारा समीक्षा करते हुए कहा कि सभी तहसील सम्बंधी अधिकारी अपनी-अपनी तहसीलो में प्राप्त वादो का निष्पक्ष एवं गुणवत्तापरक निस्तारण करे, कोई भी वाद अधिक समय तक लम्बित न रखा जाये। जहां पर भी अवैध भूमि कब्जे किये गये है उस जगह को कब्जामुक्त कराते हुए भू-माफियाओ पर कार्यवाही की जाये।
वादो के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाये। राज्य मंत्री द्वारा समीक्षा बैठक में वादो के निस्तारण पर संतोष व्यक्त किया गया। उन्होने आईजीआरएस के समस्त निस्तारित/लम्बित प्रकरणो की बिन्दुवार समीक्षा कर दिशा-निर्देश दिये।
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बैठक में जिलाधिकारी अरविन्द मल्लप्पा बंगारी ने राज्यमंत्री से कहा कि जो दिशा-निर्देश प्राप्त हुए है, उन पर सभी अधिकारियो द्वारा कार्य किया जायेगा। बैठक के उपरान्त राज्यमंत्री अनूप प्रधान द्वारा सदर तहसील का औचक निरीक्षण किया गया। उनके द्वारा तहसील के सभी पटलो, जिसमें भू-अभिलेखागार, ई. कम्प्यूटर कक्ष, संग्रह अनुभाग तथा कार्यालय में रिकोर्ड रुम एवं पत्रावलियों का भी परीक्षण कर सम्बन्धित से जानकारी ली।
इस अवसर पर एडीएम प्रशासन नरेन्द्र बहादुर सिंह, अपर जिलाधिकारी वि/रा गजेन्द्र कुमार सिंह, सभी उपजिलाधिकारी एवं तहसीलदार तथा सम्बन्धित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
