भोपाल। प्रदेशभर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया था, जिसमें नागरिकों ने विभिन्न करों के अधिभार में दी गई छूट का भरपूर लाभ उठाया। परिणाम स्वरूप नगरीय निकायों को एक ही दिन में राजस्व और गैर-राजस्व करों के रूप में 55 करोड़ 46 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। यह जानकारी रविवार को प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दी।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत में नगर पालिक निगमों को 49 करोड़ 34 लाख रुपये, नगर पालिका परिषदों को 4 करोड़ 53 लाख रुपये तथा नगर परिषदों को एक करोड़ 60 लाख रुपये का राजस्व मिला है।
उन्होंने बताया कि नगर निगमों में सर्वाधिक राजस्व 24 करोड़ 63 लाख रुपये इंदौर नगर निगम को प्राप्त हुआ। वहीं, भोपाल नगर निगम दूसरे स्थान पर रहा, जिसे 10 करोड़ 84 लाख रुपये कर के रूप में प्राप्त हुए। इसी प्रकार नगर पालिकाओं में मंदसौर और सिहोर द्वारा क्रमशः 62 लाख और 42 लाख रुपये की वसूली की गई। छोटी नगर परिषदों में राऊ नगर परिषद द्वारा लगभग 10 लाख रुपये की वसूली की गई।
लोक अदालत के माध्यम से लगभग 60 हजार नागरिकों द्वारा अधिभार में छूट का लाभ प्राप्त किया गया। इसमे से अधिकतर लोगों द्वारा ऑनलाइन ही सुविधा का लाभ प्राप्त किया गया।
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