ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने मंगलवार को भूलेख विभाग के कार्यों की समीक्षा की। आठ औद्योगिक सेक्टरों को विकसित करने के लिए जमीन खरीदने में देरी पर सीईओ ने कड़ी नाराजगी जताई। इस कार्य में लापरवाही सामने आने पर सीईओ ने भूलेख विभाग में तैनात कर्मचारियों के वेतन रोकने के आदेश दिए हैं। साथ ही सबसे खराब परफार्मेंस वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई के लिए शासन को पत्र भेजने की चेतावनी दी।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण आठ नए सेक्टर ईकोटेक 7, 8, 9, 12ए, 16, 19, 19ए और ईकोटेक 21 बसा रहा है। इन सेक्टरों के लिए प्राधिकरण करीब 900 हेक्टेयर जमीन का इंतजाम किया जा रहा है। इन सेक्टरों के बसने से उद्यमियों को जमीन मिल सकेगी। इससे करोड़ो रुपये का निवेश और हजारों लोगों को रोजगार मिल मिल सकेगा। ये जमीन पौव्वारी, इमिलियाका, अटाई, मुरादपुर, लुक्सर, दादूपुर, लड़पुरा, खानपुर, सिरसा, वैदपुरा, जौन समाना, सुनपुरा, भोला रावल, धूममानिकपुर, खेड़ी, आमका, किराचपुर, कैलाशपुर, खोदना कला, भनौता व खोदना खुर्द आदि गांवों में स्थित है। किसानों से आपसी सहमति के आधार पर प्राधिकरण करीब 500 हेेक्टेयर जमीन खरीद चुका है। शेष जमीन के लिए प्रयासरत है।
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सीईओ रितु माहेश्वरी ने मंगलवार को भूलेख विभाग की समीक्षा कर प्रगति रिपोर्ट देखी। जमीन खरीदने की प्रक्रिया बहुत सुस्त होने पर नाराजगी जताई। सीईओ ने भूलेख विभाग को अगले तीन माह में बची हुई जमीन खरीदने के निर्देष दिए। सीईओ ने अंतिम अवसर देते हुए कहा कि अगर इस बार लापरवाही दिखी तो अधिकारियों व कर्मचारियों पर कार्रवाई के लिए षासन को पत्र भेज दिया जाएगा। इसके साथ ही सीईओ ने जमीन खरीदने में प्राधिकरण की सहयोगी संस्था टीला का भुगतान रोकने और भूलेख विभाग के कर्मचारियोें के वेतन रोकने के निर्देश दिए। सीईओ ने अन्य नए सेक्टरों को चिन्हित कर जमीन खरीदने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रतिमा 20 हेक्टेयर जमीन खरीदने का लक्ष्य दिया है। सीईओ ने लीजबैक के लंबित प्रकरणों को अति शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं। भूलेख विभाग के अधिकारियों को एडीएम लैंड के साथ नियमित बैठक कर प्रतिकर प्राप्त करने और पात्र किसानों लीज बैक प्रकरणों को शीघ्र निपटाने को कहा है।
रितु माहेश्वरी ने कहा है कि जिन 10 गांवों की आबादी निस्तारण के लिए सुनवाई हो चुकी है उनके आबादी मामलों को एक सप्ताह के भीतर निपटा दें। शेष गांव की आबादी निस्तारण के लिए बुधवार को रोस्टर जारी कर उन पर सुनवाई करके आबादी मामलों को तेजी से निपटाएं। इसके अलावा सीईओ ने एक सप्ताह में किसानों की लंबित पात्रता सूची को भी फाइनल करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान एसीईओ आनंद वर्धन, ओएसडी हिमांशु वर्मा समेत अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।
