लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अधिकारियों द्वारा सांसदों विधायकों और मंत्रियों के फोन ना उठाने की शिकायत उच्च स्तर पर की गई। जिसको लेकर के प्रमुख सचिव संसदीय कार्य की तरफ से सभी विभागों के प्रमुखों को पत्र लिखकर निर्देश दिए गए हैं।इसमें कहा गया है कि अगर अधिकारी जनप्रतिनिधियों का फोन नहीं उठाते हैं, तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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दरअसल, यूपी में सभी जिलों में तैनात अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो जनप्रतिनिधियों का फोन जरूर उठाएं। हाल ही में मध्यांचल के एमडी भवानी सिंह द्वारा फोन ना उठाने की शिकायत केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने उच्च स्तर पर की थी, जिसके बाद माना जा रहा है कि यह निर्देश दिए गए हैं।
दिए गए ये आदेश
सूत्रों की माने तो आदेश में लिखा गया है की अधिकारी मोबाइल में सांसदों और विधायकों के नंबर सेव करें और उचित सम्मान के साथ उनसे बात करें। साथ ही अगर किसी बैठक के दौरान अधिकारी फोन न उठा पाने की स्थिति में हैं, तो बैठक खत्म होने के बाद कॉल बैक जरूर किया जाए। माना यह भी जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर से इतर कई और जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों द्वारा अपने फोन ना उठाने की शिकायत की थी।
सभी विभागों के प्रमुखों को लिखा गया पत्र
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों की समस्याएं सुनने और उनका हल करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। इसके बावजूद इस तरह की चीज होने के बाद अब प्रमुख सचिव संसदीय कार्य द्वारा यह निर्देश सभी विभागों के प्रमुखों को पत्र लिखकर दिया गया है।
