नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा शुक्रवार, 5 जनवरी को आयोजित की जाने वाली नीलामी के जरिए 34,000 करोड़ रुपये के सरकारी बांड की बिक्री की घोषणा की।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि पहला सेट समान मूल्य पद्धति का उपयोग करके मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 12,000 करोड़ रुपये (नाममात्र) की अधिसूचित राशि के लिए “7.32 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2030” होगी।
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कहा गया है कि दूसरे में समान मूल्य पद्धति का उपयोग करके मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 10,000 करोड़ रुपये (नाममात्र) की अधिसूचित राशि के लिए “7.18 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2037” शामिल होगी और तीसरे सेट में अधिसूचित राशि के लिए “7.25 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2063” एकाधिक मूल्य पद्धति का उपयोग करके मूल्य आधारित नीलामी के जरिए अधिसूचित राशि 12,000 करोड़ रुपये (नाममात्र) होगी।
सरकार के पास प्रत्येक सुरक्षा के बदले 2,000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त सदस्यता बरकरार रखने का विकल्प होगा।
सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार प्रतिभूतियों की बिक्री की अधिसूचित राशि का 5 प्रतिशत तक पात्र व्यक्तियों और संस्थानों को आवंटित किया जाएगा।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी और गैर-प्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां 5 जनवरी को आरबीआई कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (ई-कुबेर) प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए। गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां सुबह 10:30 बजे से 11:00 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए और प्रतिस्पर्धी बोलियां सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामी का परिणाम 5 जनवरी को घोषित किया जाएगा और सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान 8 जनवरी को किया जाएगा।
