लंदन। ब्रिटेन के भारतीय मूल के 43 वर्षीय प्रधानमंत्री ऋषि सुनक सोमवार दोपहर को अनिश्चित भविष्य की ओर देख रहे थे, जब उनकी कंजर्वेटिव पार्टी के एक दक्षिणपंथी गुट को सूचित किया गया कि वह एक विधेयक पर विचार कर रहे हैं। यह विधेयक ब्रिटेन में अवैध शरण चाहने वालों को वापस भेजने की समस्या का एक “आंशिक और अधूरा समाधान” है। इस कारण उनका भविष्य दांव पर लग गया है।
यूके सरकार अवैध शरण चाहने वालों को रवांडा भेजना चाहती है और इस बावत उसके साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
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पिछले कुछ समय से ब्रिटेन में आप्रवासन एक बड़ा मुद्दा रहा है। ब्रिटेन के लोग जो चाहते थे कि ब्रिटेन यूरोपीय संघ (ईयू) छोड़ दे, इसका एक मुख्य कारण अनियंत्रित आप्रवासन को रोकना था। यदि कोई देश यूरोपीय संघ का सदस्य है तो लोगों की मुक्त आवाजाही अनिवार्य थी, जिसने इसकी अनुमति नहीं दी।
हालांकि, 2016 में ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के बाद से यूरोपीय संघ के राज्यों से आप्रवासन की जगह यूरोपीय संघ के बाहर से प्रवासन ने ले ली है, जिसमें ब्रिटेन आने के लिए अपर्याप्त नावों पर इंग्लिश चैनल पार करने वाले हजारों लोग अपने देशों से भाग रहे हैं। शुद्ध प्रवासन – यानी हमेशा के लिए यूके छोड़ने और उसमें बसने के लिए प्रवेश करने वाले लोगों के बीच का अंतर – 2022 में लगभग 800,000 था।
यूरोपीय अनुसंधान समूह (ईआरजी) के रूप में जाने जाने वाले रूढ़िवादियों के बीच कट्टरपंथी, आव्रजन विरोधी अनुभाग ने इस मामले को “द स्टार चैंबर” नामक वकीलों की एक टीम को भेजा था। सुनक के प्रस्तावित विधेयक- पर मंगलवार को मतदान होना है।
वकीलों की राय थी : “यह विधेयक कुल मिलाकर यूके की अदालतों में रवांडा में अवैध प्रवासियों को हटाने में देरी करने या विफल करने के लिए रणनीति के रूप में इस्तेमाल की जा रही कानूनी चुनौतियों की समस्या का आंशिक और अधूरा समाधान प्रदान करता है।”
सुनक के इस दावे पर टिप्पणी करते हुए कि मसौदा विधेयक “यूके सरकार द्वारा अब तक पेश किए गए प्रवासन कानून का सबसे कठिन हिस्सा” है, वकीलों ने कहा : “हमें विश्वास नहीं है कि यह नीति उद्देश्य पूरा करने के लिए पर्याप्त है।”
