Tuesday, April 29, 2025

जीएसटी कार्यालय में कपड़ा उतारने वाले व्यापारी ने उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक से लगाई न्याय की गुहार

मेरठ। राज्य जीएसटी विभाग द्वारा कथित उत्पीड़न के खिलाफ कपड़े उतारकर नाटकीय ढंग से विरोध प्रदर्शन करने वाले मेरठ के लोहा व्यापारी अक्षय जैन ने आज उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से न्याय की गुहार लगाई है। इस बीच उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष मुकुंद मिश्रा ने कहा कि व्यापारियों का संगठन अक्षय जैन अरिहंत के साथ है और हमें पूरा विश्वास है कि सरकार व्यापारियों के हित में फैसला लेगी।

 

पीड़ित लोहा व्यापारी अक्षय जैन के मुताबिक उन्होंने अपने पिता राजीव जैन, पत्नी कृतिका जैन, बेटे अदम्य जैन और आर्येश जैन के साथ आज लखनऊ स्थित उनके सरकारी आवास पर उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से मुलाकात की और न्याय की मांग की। अक्षय जैन अरिहंत ने डिप्टी सीएम को बताया कि सभी दस्तावेज पूरे होने और किसी भी तरह की टैक्स चोरी न होने के बावजूद टारगेट पूरा करने के नाम पर उन्हें परेशान किया जा रहा है।

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अक्षय ने बताया कि जब उन्होंने अन्याय के खिलाफ विरोध किया तो बौखलाए अधिकारियों ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। अक्षय ने पूरे मामले में न्याय की गुहार लगाई है। उनके साथ मौजूद विश्व श्रमण संस्कृति श्रीसंघ के राष्ट्रीय महामंत्री सुदीप जैन ने कहा कि गाड़ी सीज करने वाले अधिकारी की मंशा इसी बात से स्पष्ट हो जाती है कि सुबह साढ़े पांच बजे सीज की गई गाड़ी में अधिकारी द्वारा पाई गई खामियों का कोई मेमो या नोटिस नहीं बनाया गया और सौदा करने के लिए व्यापारी का इंतजार किया गया और शाम को जब कोई कारण नहीं मिला तो अपनी गलती छिपाते हुए जबरन छोटा सा चालान बनाकर व्यापारी को जाने दिया। भारत व्यापार मंडल मेरठ के जिला अध्यक्ष सचिन ने कहा कि किसी भी व्यापारी का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा।

 

 

अक्षय जैन ने न्यूजट्रैक को बताया कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से बात की है और न्याय दिलाने का वादा किया है। इस मौके पर भारत व्यापार मंडल मेरठ के जिला महामंत्री निपुण अग्रवाल, विश्व श्रमण संस्कृति श्रीसंघ मेरठ के जिला अध्यक्ष ऋषभ जैन, संस्कार जैन मोनू, शुभम जैन आदि मौजूद रहे। आपको बता दें कि जैन चार अक्टूबर को गाजियाबाद जिले के मोहन नगर स्थित माल एवं सेवा कर (जीएसटी) कार्यालय में अपने कपड़े उतारकर धरने पर बैठ गए थे। जैन का दावा है कि विभाग के लगातार उत्पीड़न से हताश होकर उन्होंने यह कदम उठाया।

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