मुज़फ्फरनगर में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई ‘पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ की समीक्षा बैठक

मुज़फ्फरनगर। मुख्य विकास अधिकारी कंडारकर कमल किशोर देशभूषण की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार कक्ष में ‘प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ के क्रियान्वयन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान योजना से जुड़ी विभिन्न प्रक्रियाओं, विशेषकर सोलर संयंत्र स्थापना में आ रही समस्याओं और उनके समाधान पर विस्तार से चर्चा की गई।

मुजफ्फरनगर में ऐतिहासिक मोती झील को फिर से मिलेगी संजीवनी, डीएम ने किया सफाई अभियान का शुभारंभ

मुख्य विकास अधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि 3 किलोवाट तक की सोलर पावर संयंत्र स्थापना के लिए लाभार्थियों को अनावश्यक दस्तावेजों की मांग कर परेशान न किया जाए। उन्होंने बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया कि लक्ष्य के सापेक्ष 7 दिन के भीतर लोन स्वीकृत किया जाए और लाभार्थियों एवं वेण्डरों के साथ अच्छा व्यवहार सुनिश्चित किया जाए।

सरकार पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्यवाही करे, अब ड्रामेबाजी नहीं की जानी चाहिए-नरेश टिकैत

अग्रणी जिला प्रबंधक ने बताया कि 2 लाख रुपये तक के लोन के लिए केवल आधार कार्ड, बैंक पासबुक, एक पासपोर्ट साइज फोटो और बिजली बिल के आधार पर लोन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस पर मुख्य विकास अधिकारी ने जनपद की सभी बैंक शाखाओं को निर्देशित करने के लिए अग्रणी जिला प्रबंधक को आवश्यक कदम उठाने को कहा।

बैठक में मौजूद अधीक्षण अभियंता (विद्युत) ने बताया कि 15 मई तक सभी लाभार्थियों को स्मार्ट मीटर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। विद्युत विभाग के अधिकारियों को संयंत्र सत्यापन, स्मार्टमीटर/नेटमीटर की स्थापना और मीटर रीडिंग का कार्य समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए गए।

मुख्य विकास अधिकारी ने यह भी बताया कि कुछ बैंक, जैसे एसबीआई, केनरा बैंक, ग्रामीण बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, लोन देने के लिए छत के मालिकाना हक का प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, जिससे लाभार्थियों को परेशानी हो रही है। इस संबंध में अग्रणी जिला प्रबंधक को निर्देशित किया गया कि सभी बैंक अधिकारियों से समन्वय कर आवश्यक आदेश निर्गत कराएं।

बैठक में यह तय किया गया कि संयंत्र सत्यापन रिपोर्ट, स्मार्टमीटर और नेटमीटर की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए और विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता स्वयं संयंत्रों का निरीक्षण करें।

सभी वेण्डरों को निर्देशित किया गया कि वे गुणवत्तापूर्ण संयंत्रों की स्थापना करें और निर्धारित 50 हजार संयंत्रों का लक्ष्य पूरा करने के लिए मुख्य बाजारों में बैनर, पोस्टर और पंपलेट्स के माध्यम से प्रचार-प्रसार करें।

यूपीनेडा के परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वे विद्युत विभाग और अग्रणी जिला प्रबंधक से समन्वय स्थापित कर संयंत्र स्थापना में आ रही समस्याओं का समाधान कराएं। साथ ही जनसमर्थ पोर्टल पर जिन बैंकों के नाम नहीं दिख रहे हैं, उस तकनीकी समस्या का जल्द निराकरण कराया जाए।

बैठक में विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता, अग्रणी जिला प्रबंधक, विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयक एवं सभी नामित वेण्डर्स ने सहभागिता की।