नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करते हुए महिलाओं, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और पिछड़े वर्गों के लिए 2 करोड़ रुपये तक के टर्म लोन की घोषणा की। यह कदम विशेष रूप से उन उद्यमियों के लिए है जो पहली बार व्यापार शुरू करना चाहते हैं। वित्त मंत्री ने इस वित्तीय वर्ष के बजट में कहा कि सरकार का ध्यान सभी वर्गों के समग्र विकास पर है, और इस कदम से उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा।
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उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता मध्यम वर्ग की खपत बढ़ाने पर है, जिससे अर्थव्यवस्था में स्थिरता आ सके। इसके अलावा, सीतारमण ने जियोपॉलिटिकल तनावों का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे वैश्विक विकास में कमी आई है, लेकिन भारत की दिशा और विकास में सरकार के प्रयास मजबूत बने रहेंगे।
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सीतारमण ने कहा, “हमारा उद्देश्य देश के गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं के उत्थान के लिए काम करना है” और यह बजट उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने सरकार के समग्र विकास दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए कहा कि यह सभी वर्गों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में है।
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