केंद्र सरकार एम एस पी को गारंटी कानून बनाएं – आसिम मलिक

सहारनपुर। भारतीय किसान यूनियन वर्मा जिला कार्यालय महफूज गार्डन चिलकाना रोड पर संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा घोषित रेल रोको प्रोग्राम के तहत सैकड़ों किसान भारतीय किसान यूनियन वर्मा के प्रदेश महामंत्री आसिम मलिक के नेतृत्व में इकट्ठा होकर रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे थे। तभी जिला कार्यालय पर सिटी मजिस्ट्रेट व देहात कोतवाली इंस्पेक्टर भारी फोर्स के साथ जिला कार्यालय पहुंच गए।

सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि आप हमें समस्याओं से संबंधित ज्ञापन दे दें हम उसे दिल्ली केंद्र सरकार को भेज देंगे। सिटी मजिस्ट्रेट और अधिकारियों के आश्वासन पर भारतीय किसान यूनियन वर्मा के प्रदेश महामंत्री आसिम मलिक और महानगर अध्यक्ष मोहम्मद जहीर तुर्की ने 14  सूत्रीय ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। प्रदेश महामंत्री आसिम मलिक ने किसानों को संबोधित करते हुए और सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देते हुए कहा कि यदि जल्द ही किसानों की समस्याओं को हल नहीं किया गया तो देश और प्रदेशों के लाखों किसान इकट्ठा होकर दिल्ली में पंचायत करके अपनी समस्याओं को हल करा ही घर लौटेंगे। आसिम मलिक ने कहा कि मोदी सरकार को एम एस पी को गारंटी कानून तत्काल बनाना चाहिए। डॉ एम एस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करके देश के अन्नदाता किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य दिलाना चाहिए।

देश के किसानों के सभी कर्ज समाप्त करने चाहिए। जो सरकार की गलत नीति के कारण हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हम 2022 में किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। किसानों की आय तो दुगनी नहीं हुई है लेकिन किसानों पर दोगुना कर्ज हो गया है जो दिल्ली लुटियंस जोन में बैठे हुए नेताओं के लिए शर्म की बात है। आसिम मलिक ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन वर्मा व पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा के नेतृत्व में संघर्ष शुरू हो चुका है। पृथक पश्चिम प्रदेश निर्माण होने पर उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को गन्ने का लाभकारी मूल्य ₹700 कुंतल नकद मिलेगा और चीनी मिलों से अविलंब गन्ना भुगतान व ब्याज मिलेगा और किसानों की समस्याएं प्राथमिकता के आधार पर हल होगी।

इस अवसर पर भारतीय किसान यूनियन वर्मा के महानगर अध्यक्ष मोहम्मद जहीर तुर्की ने कहा कि देश के अन्नदाता किसान 13 महीने तक दिल्ली में सड़कों पर आंदोलन करते रहे और अब 7 महीने से पंजाब के शंभू बॉर्डर खनोरी बॉर्डर डबवाली बॉर्डर पर लाखों किसान अपने ट्रैक्टर- ट्रालियों के साथ धरने पर हैं। दिल्ली की बहरी और गूंगी सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महानगर अध्यक्ष मोहम्मद जहीर तुर्की ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की उन्नति के लिए मनरेगा योजना को सीधा खेती से जोड़कर किसानों को मजदूर उपलब्ध कराए और 58 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग किसानों, मजदूरों को ₹10000 प्रति वहां वृद्धावस्था पेंशन दिलाएं।

देश के किसानों की उन्नति से ही देश की उन्नति संभव है। इस अवसर पर भारतीय किसान यूनियन वर्मा के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य रजत शर्मा, मंडल प्रभारी दुष्यंत सिंह, जिला संगठन मंत्री सुरेंद्र सिंह एडवोकेट, जिला मंत्री मुकर्रम प्रधान, नगर उपाध्यक्ष हाजी कलीम उर रहमान, नगर मंत्री तबरेज मलिक, जिला मंत्री अब्दुल्ला मलिक, मोहम्मद अखलाक, मोहम्मद शौकीन, राशिद मलिक, शहजाद मलिक, फुरकान मलिक, मोहम्मद असगर, मोहम्मद मोबीन, शाहिद मलिक, सहाजेब मलिक, महबूब हसन, हाजी बुद्धू हसन, हाजी सगीर, मोहम्मद तौफीक, मोहम्मद जीशान, हाजी वली मोहम्मद, मोहम्मद अकमल गौड़, नगर मंत्री मोहम्मद अमजद अली आदि मौजूद रहे।