गुजरात विधानसभा में 3.01 लाख करोड़ का बजट पेश, कोई नया कर नहीं

अहमदाबाद/गांधीनगर। गुजरात विधानसभा में शुक्रवार को भूपेन्द्र पटेल सरकार का बजट वित्त मंत्री कनू देसाई ने लगातार दूसरी बार पेश किया। वित्तीय वर्ष 2023-24 के कुल 3,01022 करोड़ रुपये के बजट में सर्वाधिक खर्च शिक्षा और इसके बाद स्वास्थ्य पर किया जाएगा।

बजट में 916 करोड़ रुपये का लाभ दिखाया गया है। बजट में पीएनजी और सीएनजी पर कर 15 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया गया है। इससे जुड़े बड़े उपभोक्ता वर्ग को लाभ होगा। सरकार ने बजट में कोई नया कर नहीं लगाकर लोगों को राहत दी है।

गुजरात सरकार पिछले 15 साल से फायदे (सरप्लस) का बजट पेश कर रही है। वित्त मंत्री कनू देसाई ने ही गत वित्तीय वर्ष 2022-23 का 668.09 करोड़ रुपये का सरप्लस बजट पेश किया था। वहीं, सरकार ने बिना एक रुपये का भी ओवरड्राफ्ट लिए सभी वित्तीय जिम्मेदारी पूरी की थी। इसके साथ ही नए वित्तीय वर्ष में भी 916 करोड़ रुपये का फायदे का बजट पेश कर कीर्तिमान बनाया है।

दूसरी ओर कांग्रेस ने बजट पर प्रतिक्रिया जताते हुए इसमें किसानों के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं होने की बात कही है। कांग्रेस नेता अमित चावडा ने कहा कि किसानों की आवक दोगुनी करने की बात कर बजट में किसानों के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई है। उन्होंने बजट को महज आंकड़ों और शब्दों का मायाजाल बताया है। भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट गुजरात की 7 करोड़ जनता के लिए आशीर्वाद साबित होगा।

पांच स्तंभ पर काम करेगी सरकार

गुजरात सरकार ने गुजरात के विकास के लिए पांच स्तंभ तय किए हैं। पांच वर्ष के लिए इन पांच स्तंभों पर सरकार काम करेगी। इसमें ग्रीन ग्रोथ के लिए 2 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा गरीबों व जरूरतमंदों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए, मानव संसाधन के लिए 4 लाख करोड़ रुपए, इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 5 लाख करोड़ रुपए और कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए 2 लाख रुपए का खर्च किया जाएगा।

बजट हाईलाइट्स:

खारीकट कैनाल बॉक्स स्ट्रक्चर के लिए 300 करोड़, गांधीनगर गिफ्ट सिटी के समीप रिवरफ्रंट के लिए 150 करोड़, सूचना विभाग के लिए 257 करोड़, गुजराती फिल्मों के प्रोत्साहन के लिए 20 करोड़, डिफेंस और एविएशन गैलरी के लिए 22 करोड़, बिजली बिल प्रोत्साहन निधि 100 करोड़, किसान सूर्योदय योजना 1570 करोड़, अहमदाबाद, मेहसाणा, पालनपुर हाइवे 6 लेन करने के लिए 160 करोड़, विज्ञान व प्रौद्योगिकी 2193 करोड़, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के उद्योग के लिए 125 करोड़, स्पेस मैन्यूफैक्चरिंग कलस्टर विकसित करने के लिए 12 करोड़, साइंस पार्क 10 करोड़, कृषि, किसान व सहकारिता विभाग के लिए 21605 करोड़, उद्योग व खान विभाग के लिए 8589 करोड़, पर्यटन 2077 करोड़, वन व पर्यावरण 2063, गृह विभाग 8574, शिक्षा 43651, कानून 2014, राजस्व 5140, प्रशासन 1980, कच्छ के नहरों के बाकी काम के लिए 1082 करोड़, दिव्यांग विवाह सहायता योजना 7 करोड़, मिलेट्स आनाज प्रोत्साहन 35 करोड़, अन्न व नागरिक आपूर्ति 2165 करोड़, सामाजिक न्याय व अधिकारिता 5580 करोड़, आदिवासी विभाग 3410 करोड़, श्रम व कौशल्य विभाग 2538 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।