गाजियाबाद। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने जनपद के 61 गांवों को अपने विकास क्षेत्र में शामिल करने का निर्णय लिया है। ये गांव दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के किनारे स्थित हैं। जो अब तक जिला पंचायत के अंतर्गत आते थे। जीडीए बोर्ड की 168 वीं बैठक मेरठ मंडलायुक्त कार्यालय के सभागार में आयोजित की गई। जीडीए बोर्ड अध्यक्ष और मेरठ मंडलायुक्त ऋषिकेश भास्कर यशोद की अध्यक्षता में हुई बैठक में जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स, जीडीए सचिव राजेश कुमार सिंह, जीडीए अपर सचिव प्रदीप कुमार सिंह, फाइनेंस कंट्रोलर अशोक कुमार वाजपेयी, प्रभारी चीफ इंजीनियर मानवेंद्र कुमार सिंह, नगर निगम के चीफ इंजीनियर एनके चौधरी, जीडीए बोर्ड मेंबर पवन गोयल आदि मौजूद रहे।
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इस बैठक में कुल 20 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। जिनमें से 11 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। जीडीए अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के दोनों ओर 500-500 मीटर चौड़े क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 61 गांवों को जीडीए के दायरे में शामिल करने की मंजूरी दे दी गई है। इनमें ईस्टर्न पेरिफेरल के किनारे 29 गांव और मेरठ एक्सप्रेसवे के किनारे के 32 गांव शामिल हैं। अब जीडीए बोर्ड की स्वीकृति के बाद इस प्रस्ताव को एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के पास भेजा जाएगा। प्लानिंग बोर्ड के अनुमोदन के बाद इसे शासन को अधिसूचित करने के लिए भेजा जाएगा। अधिसूचना जारी होने के बाद ये गांव जीडीए क्षेत्र का हिस्सा बन जाएंगे और इन्हें सुनियोजित तरीके से विकसित किया जाएगा।
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बैठक में हापुड़-पिलखुआ विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले 16 गांवों को जीडीए में शामिल करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई, लेकिन इसे फिलहाल होल्ड कर दिया गया है। मंडलायुक्त ने इस पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए चार सदस्यीय समिति के गठन के निर्देश दिए हैं। यह समिति अपनी रिपोर्ट आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करेगी।
जीडीए ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 2623 करोड़ रुपये का बजट पास किया है, जबकि 2132 करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान है। जीडीए अधिकारियों के अनुसार, मैप और संपत्ति बिक्री से नियमित आय हो रही है। इसके अलावा आयकर विभाग से 450 करोड़ रुपये का रिफंड, हरनंदीपुरम से 400 करोड़ रुपये और स्टांप ड्यूटी से करीब 200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय का अनुमान है।
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अन्य महत्वपूर्ण फैसले
इंदिरापुरम के छह हजार वर्ग मीटर के मल्टीप्लेक्स के भूखंड पर होटल बनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी।
यूपी सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड से भूतपूर्व सैनिक, होमगार्ड और पीआरडी की सेवाएं लेने का प्रस्ताव पास।
बेसमेंट में शौचालय निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी। प्राधिकरण पैनल में वकीलों के पारिश्रमिक का रेट तय करने का प्रस्ताव पास। ग्रीन बेल्ट भू उपयोग में पेट्रोल पंप के लिए विशेष अनुमति के प्रस्ताव को स्वीकृति।
भू उपयोग परिवर्तन के प्रस्ताव अटके
बैठक के एजेंडे में विभिन्न स्थानों के भू उपयोग परिवर्तन के प्रस्ताव भी शामिल थे, लेकिन इन्हें पास नहीं किया गया। मंडलायुक्त ने इन प्रस्तावों का नए सिरे से अध्ययन करने और अगली बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले के बाद जीडीए क्षेत्र के नए गांवों में आधुनिक बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा, जिससे इनका तेजी से शहरीकरण होगा।
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