मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश विधान मंडल की लोक लेखा समिति की द्वितीय उप समिति ने बुधवार को सर्किट हाउस में गृह, सिंचाई, लोक निर्माण, प्रशासन और शिक्षा विभाग के मंडलीय अधिकारियों के साथ बैठक की। विभाग की योजनाओं और वित्तीय व्यय को लेकर सीधी बात की। समिति ने गोपनीयता के मद्देनजर बैठक के दौरान मीडिया से भी दूरी बनाए रखी।
आठ सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर देने और सरकार द्वारा चिह्नित बिंदुओं पर अपना पक्ष रखने के दौरान कई अधिकारी निरुत्तर हो गए। कुछ अधिकारियों को ठंड में भी पसीना आ गया। अध्यक्षता समिति के सभापति अमरोहा के विधायक पूर्व मंत्री महबूब अली ने की। जिला प्रशासन की ओर से मुरादाबाद के जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने प्रोटोकाल के अनुरूप स्वागत किया।
समिति के सदस्य और शहर विधायक रितेश गुप्ता ने नामित लोगों का पारंपरिक रूप से अभिनंदन किया। वोकल फॉर लोकल का नारा समझाते हुए स्थानीय उत्पाद भेंट किया। सूत्रों की मानें तो सदस्यों ने शिक्षा विभाग के शासन द्वारा दिए गए लक्ष्य के मद्देनजर काम न करने पर नाराजगी जाहिर की। महानगर के निर्माण कार्य और स्मार्ट सिटी की अधूरी परियोजनाओं का मुद्दा भी प्रभावी तरीके से रखा गया।
इस दौरान विभाग के पक्ष को लेकर समिति सहमत नहीं रही। गंगा एक्सप्रेस-वे को लेकर भी विभाग के प्रयास की समीक्षा हुई। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अध्यक्ष ने परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक मुनिराज जी से अलग से भी बात की। सड़क निर्माण को लेकर समिति के प्रश्नों का विभाग के अधिकारी तर्क संगत जवाब नहीं दे पाए।
उप समिति के सदस्यों में क्रमश नगर विधायक रितेश गुप्ता, आनंद प्रकाश, श्याम बिहारी, मंजू श्रीवास, राजीव सिंह, राकेश प्रताप सिंह और पंकज मलिक ने विषयवार अधिकारियों को तलब किया। इस दौरान शासन द्वारा लक्षित कार्य नहीं करने वाले अधिकारियों को एक और मौका देकर छोड़ा गया। इस दौरान भाजपा, सपा सहित अन्य दलों के प्रतिनिधि और पदाधिकारी सर्किट हाउस परिसर में मौजूद रहे। आरंभ में समिति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
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