लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार कह चुके हैं कि भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ उनकी ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है। इसी नीति के तहत भ्रष्टाचार की पुष्टि होने पर उत्तर प्रदेश में तुरंत कार्यवाही की जाती है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश विद्युत विभाग (बिजली विभाग) के अधिकारियों पर कड़ा प्रहार करते हुए। बिजली विभाग के 9 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है।
बता दें कि यह मामला उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मध्यान्चल विद्युत निगम के एम डी ने सुल्तानपुर जिले में बड़ी कार्यवाही की है। उत्तर प्रदेश विद्युत निगम के प्रवक्ता ने बताया है कि किसान यूनियन के द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस मामले की शिकायत की गई थी। इस पर उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने 12 जुलाई, 2023 दो सदस्यीय कमेटी से रेंडम जांच कराई थी। जांच में आरोप सही पाए गए। इसमें एक अन्य बाबू का नाम भी है लेकिन उसका निधन हो चुका है। आरोपियों ने उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन को कितने की चपत लगाई इसका पता लगाने के लिए स्पेशल ऑडिट कराया जाएगा। उन्होने बताया कि जांच रिपोर्ट में पता चला है कि क्षेत्र में बिजली कनेक्शन पर फर्जी तरीके से मीटर लगवा दिए। वहीं, अनमीटर्ड से मीटर्ड किये गये संयोजन पर एजेंसी द्वारा मीटर नहीं लगाए गये। बिना सत्यापन ये फर्जी मीटर कनेक्शन पर फीड भी कर दिए गए। उपभोक्ताओं को फर्जी यूनिटों पर भारी बिल भेजे गए। फिर उसे दुरुस्त करने के नाम पर वसूली का खेल हुआ।
इस मामले में तत्कालीन एक्सईएन समेत नौ लोगों को निलंबित किया गया है। इनमें दो एसडीओ, चार जेई और दो बाबू भी शामिल हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जांच में सभी को दोषी पाए जाने पर यह कार्यवाही हुई है। इस मामले में विद्युत वितरण खंड प्रथम सुल्तानपुर के तत्कालीन एक्सईएन संजीव कुमार सिंह सहित एसडीओ सौरभ उपाध्याय, तत्कालीन एसडीओ प्रशांत कुमार गिरि, तत्कालीन जेई मो. नसीम, आनंद केशरी, अमित श्रीवास्तव, करुणाशंकर मिश्रा और दो तत्कालीन बाबू जमुना प्रसाद तथा संतोष कुमार के खिलाफ ये कार्यवाही की गई है।
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