देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में बायोमेट्रिक के जरिए जीएसटी का पंजीकरण शुरू कर दिया है। यह ऐसा करने वाला देश का चौथा और उत्तर भारत का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बुधवार को यहां जीएसटी सेंटर में बायोमेट्रिक जीएसटी पंजीकरण केंद्र का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जीएसटी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। वित्त मंत्री ने बताया कि उत्तराखंड एक छोटा राज्य है। इसी कारण हमारी सरकार यहां नए-नए नवाचार करती रहती है, जिससे जीएसटी कलेक्शन बढ़ने की संभावना रहती है।
उन्होंने कहा, “जीएसटी कलेक्शन में बढ़ोत्तरी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने आज बायोमेट्रिक जीएसटी पंजीकरण शुरू किया है। उत्तराखंड देश का चौथा राज्य है, जहां ऐसी व्यवस्था शुरू हुई है। इससे पहले आंध्र प्रदेश, गुजरात और पुडुचेरी में यह व्यवस्था थी। इससे कर चोरी पर लगाम लगेगी। साथ ही धोखाधड़ी भी रोकी जा सकेगी।”
वित्त मंत्री अग्रवाल ने कहा, “प्रदेश भर में जीएसटी पंजीकरण के 22 केंद्र खोले जाएंगे। देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार और रुद्रपुर में पांच काउंटर खोले जाएंगे, जिसमें 22 राज्य कर अधिकारियों और 58 कर्मचारियों की तैनाती होगी। यह शुरुआती कदम है, बाद में इसका राज्य भर में विस्तार किया जाएगा। हमें उम्मीद है कि इस निर्णय से कर चोरी में कमी आएगी।” उन्होंने कहा कि जीएसटी पंजीकरण की सुविधाओं को लगातार विस्तार दिया जा रहा है, ताकि ग्राहकों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। फर्जी पंजीकरण रोकने के लिए बायोमेट्रिक सुविधा लाभकारी कदम साबित होगा।
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