मुजफ्फरनगर। रेलवे स्टेशन के सामने निष्क्रांत संपत्ति का गृह मंत्रालय की लखनऊ शाखा ने सर्वे कराया। सिटी मजिस्ट्रेट विकास कश्यप और विभाग के पर्यवेक्षक प्रशांत सैनी ने मस्जिद और दुकानों की जानकारी ली। मस्जिद के अलावा चार दुकानें मिली है। प्रशासन ने संपत्ति की जांच रिपोर्ट मांगी गई है। सपा सांसद हरेंद्र मलिक ने इस जमीन के मामले को लोकसभा में उठाया था।
राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन ने 10 जून को डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी से संपत्ति पर अवैध कब्जे की शिकायत की थी। डीएम ने एडीएम वित्त एवं राजस्व गजेंद्र कुमार, एमडीए सचिव, सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम सदर, सीओ सिटी और पालिका के ईओ से मामले की जांच कराई। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली के परिवार की खसरा नंबर 930 वाली जमीन को निष्क्रांत संपत्ति घोषित कर दिया गया था।
शत्रु संपत्ति अभिरक्षक कार्यालय की लखनऊ शाखा के पर्यवेक्षक प्रशांत सैनी जिला मुख्यालय पहुंचे। उनके साथ सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी आईपीएस व्योम बिंदल ने प्रशासन की टीम के साथ पहुंचकर विवादित स्थल की छानबीन की। गृह मंत्रालय ने प्रशासन से जांच रिपोर्ट तलब की है। उधर, शिकायतकर्ता संजय अरोरा से भी टीम ने जानकारी ली।
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