नई दिल्ली। ‘वन रैंक, वन पेंशन’ (ओआरओपी) के 10 साल पूरे होने के अवसर पर नवंबर में राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में भव्य समारोह होगा।
इसमें सशस्त्र बलों के तीनों अंगों के बड़ी संख्या में पूर्व और दिग्गज सैनिक अधिकारी शामिल होंगे। ओआरओपी योजना की दसवीं वर्षगांठ मनाने के लिए यह कार्यक्रम 7-8 नवंबर को दिल्ली कैंट के मानेकशॉ सेंटर में आयोजित किया जाएगा। ओआरओपी के एक दशक पूरे होने के मौके पर 7 नवंबर को होने वाले इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के भी शामिल होने की संभावना है। इस योजना ने देश भर के सशस्त्र दिग्गजों के सेवानिवृत्ति लोगों के जीवन पर खास प्रभाव डाला है। रक्षा मंत्रालय (एमओडी) ने राज्य सैनिक बोर्ड (आरएसबी) के निदेशकों और सेना,
नौसेना और वायु सेना के राज्य स्तर के दिग्गजों सहित भारतीय सशस्त्र बलों के प्रतिनिधियों को भी समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। इसमें सेना, नौसेना और वायु सेना के दिग्गज भी शामिल होंगे, जो उपलब्धि को दर्शाता है। 8 नवंबर को पूर्व सैनिकों से संबंधित प्रमुख मुद्दों को संबोधित करने के लिए निदेशकों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें कागजी ईएसएम पहचान पत्र से पीवीसी कार्ड में परिवर्तन, पूर्व सैनिक निगमों का राज्य स्तरीय गठन शामिल है। पुनर्वास महानिदेशालय (डीजीआर) और भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) के भीतर की चिंताओं को बताया जाएगा, जिसका व्यापक उद्देश्य भूतपूर्व सैनिक समुदाय के लिए सेवाओं और सहायता में सुधार करना है।
‘वन रैंक वन पेंशन’ (ओआरओपी) सशस्त्र बलों के पूर्व कर्मियों के लिए एक नीति है, जो सभी सैन्य कर्मियों के लिए समान पेंशन भुगतान सुनिश्चित करती है। सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार द्वारा स्वीकृत किए जाने तक यह सेना के पूर्व कर्मियों की लंबे समय से की जा रही मांग थी। ओआरओपी के तहत, समान रैंक और समान सेवा अवधि के साथ सेवानिवृत्त होने वाले सेना के लोग अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख की परवाह किए बिना समान पेंशन प्राप्त करने के हकदार हैं। ओआरओपी के संभावित लाभार्थी लगभग 2.6 मिलियन सेवानिवृत्त सशस्त्र बल कर्मी और 60,000 विधवाएं हैं।
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