जम्मू। राष्ट्रीय मजदूर सम्मेलन (एनएमसी) के अध्यक्ष सुभाष शास्त्री ने आज प्रधानमंत्री मोदी से 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की तत्काल नियुक्ति का आग्रह किया, जिसके गठन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। उन्होंने इसे वेतनभोगी वर्ग व पेंशनभोगियों के लिए स्वागत योग्य कदम बताया। शास्त्री ने कहा, चूंकि 8वें वेतन आयोग के लागू करने की तिथि 1 जनवरी 2026 है, इसलिए उम्मीद है कि आयोग तय समय सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट पूरी कर लेगा, ताकि 8वें वेतन आयोग का लाभ जनवरी 2026 से लाभार्थियों तक पहुंच सके।
आज एनएमसी कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए शास्त्री ने कहा कि नए 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी करना समय की मांग है। 2016 में लागू किए गए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का जिक्र करते हुए शास्त्री ने डीए के 50 प्रतिशत से अधिक होने पर 50 प्रतिशत डीए को मूल वेतन या पेंशन में मिलाने के प्रावधान पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा की डीए अब 53 प्रतिशत हो गया है, हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि 50 प्रतिशत डीए को मूल वेतन या पेंशन में मिला दिया जाए। एनएमसी नेता ने 8वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन तक केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 20 प्रतिशत अंतरिम राहत देने की भी मांग की।
शास्त्री ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को तुरंत बहाल करने की आवश्यकता पर जोर दिया क्योंकि कई राज्यों ने ऐसा किया है। 18 महीने के लंबित डीए एरियर को जारी करने और मार्च, 2024 में सात साल की सेवा पूरी करने वाले दैनिक वेतनभोगियों को नियमित करने, साथ ही मासिक वेतन में 18,000 रुपये की बढ़ोतरी और लद्दाख की तर्ज पर चिकित्सा भत्ता बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति माह करने की मांग की। शास्त्री ने सीएम उमर अब्दुल्ला से इस साल जुलाई से देय 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए) की लंबित किस्त जारी करने की घोषणा करने का भी आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों ने पहले ही 3 प्रतिशत डीए किस्त जारी कर दी है। बैठक में राजन बाबू खजूरिया, बीएस जम्वाल, सुरिंदर कुमार, राम सिंह, रमेश शर्मा, अनिल गुप्ता, चमन लाल, बीरबल, पूर्व सरपंच सुखदेव सिंह, सुभाष शर्मा और राम लाल शर्मा भी उपस्थित थे।
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