कोलकाता। लोकसभा सांसद एवं तृणमूल कांग्रेस के दिग्गज नेता सौगत रॉय ने शनिवार को समाचार एजेंसी आईएएनएस से खास बात की। उन्होंने बिहार के मतदाताओं को बंगाल में ऑनलाइन पंजीकृत कराने पर कहा कि इसे पूरी ताकत से रोकने की जरूरत है। बिहार के मतदाताओं को ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से पश्चिम बंगाल में पंजीकृत करने के कथित आरोप को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर उन्होंने कहा, “ममता बनर्जी ने पहले भी यह आरोप लगाया है, महाराष्ट्र में भी यही हुआ था और अगर भाजपा पश्चिम बंगाल में भी यही कोशिश कर रही है, तो उसे पूरी ताकत से रोका जाना चाहिए।
“कलकत्ता हाई कोर्ट के पश्चिम बंगाल में आरएसएस की रैली को अनुमति दिए जाने और परीक्षाओं और लाउडस्पीकर पर राज्य की आपत्ति को खारिज करने को लेकर तृणमूल नेता ने कहा, “राज्य सरकार ने आरएसएस को यह अनुमति नहीं दी है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने उन्हें यह अनुमति दी है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि रैली के दौरान लाउडस्पीकर नहीं बजाए जाएंगे और सिर्फ साउंड बॉक्स में मीटिंग करनी होगी।” कार्यकारी नियुक्तियों में मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के सवाल उठाए जाने को लेकर तृणमूल सांसद ने कहा, “मैं इस मामले में जगदीप धनखड़ से सहमत हूं क्योंकि न्यायपालिका को वास्तव में कार्यकारी आवंटन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
अगर किसी कार्यकारी के पास कोई शक्ति है, तो वह शक्ति बनी रहनी चाहिए।” केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास 6 फ्लैगस्टाफ रोड बंगले के जीर्णोद्धार की जांच के आदेश दिए जाने को उन्होंने केजरीवाल के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा, “केंद्र सरकार हमेशा से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ थी और यह कदम उसी की एक और कोशिश है।” महाराष्ट्र सरकार के ‘लव जिहाद’ कानून का मसौदा तैयार करने के लिए समिति बनाए जाने पर तृणमूल नेता ने कहा, “भाजपा शासित राज्यों में पहले बनाया गया ‘लव जिहाद’ कानून एक सांप्रदायिक कानून है, ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र भी उसी राह पर जा रहा है।”