पुणे। महाराष्ट्र सरकार ने ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड को ट्रेड सर्टिफिकेट्स को लेकर नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में सरकार ने कंपनी से पूछा है कि राज्य में मौजूद फर्म के कुछ स्टोर्स कैसे बिना ट्रेड सर्टिफिकेट्स के ऑपरेट कर रहे थे। राज्य के परिवहन आयुक्त कार्यालय की ओर से जारी नोटिस के अनुसार, महाराष्ट्र में कई ओला इलेक्ट्रिक शोरूम और सर्विस सेंटर बिना जरूरी दस्तावेजों के चलाए जा रहे हैं।
एनडीटीवी प्रॉफिट की रिपोर्ट के अनुसार, नोटिस में कंपनी पर इन अनधिकृत दुकानों के जरिए अवैध रूप से वाहन बेचने का भी आरोप लगाया गया है। 31 मार्च को जारी किए गए इस नोटिस में कंपनी को जवाब देने के लिए तीन दिन का समय दिया गया है। नोटिस में कहा गया, “यह बहुत गंभीर मामला है और कंपनी से अनुरोध है कि तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण दें कि इस कार्य के लिए आपकी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए।” इस नोटिस पर संयुक्त परिवहन आयुक्त रवि गायकवाड़ के हस्ताक्षर की बात कही जा रही है। हालांकि, अभी तक ओला इलेक्ट्रिक ने इस मुद्दे पर आधिकारिक तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
यह नोटिस राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा पहले शुरू किए गए निरीक्षण अभियान के बाद जारी किया गया है। 21 मार्च को एनडीटीवी प्रॉफिट की रिपोर्ट में कहा गया था कि महाराष्ट्र के परिवहन आयुक्त ने सभी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) को ओला इलेक्ट्रिक स्टोर्स पर विशेष जांच करने का निर्देश दिया है। इन निरीक्षणों में कथित तौर पर पता चला कि कंपनी के कई स्टोर्स आवश्यक ट्रेड सर्टिफिकेट के बिना काम कर रहे थे। केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अनुसार, प्रत्येक वाहन वितरक या निर्माता को वाहनों को पंजीकृत करने और बेचने के लिए ट्रेड सर्टिफिकेट प्राप्त करना आवश्यक है। इस खबर के बाद ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में बिकवाली देखने को मिली। शुक्रवार को स्टॉक 1.42 रुपए या 2.63 प्रतिशत की गिरावट के साथ 52.62 रुपए पर बंद हुआ। मार्च में कंपनी की इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। बीते महीने कंपनी ने 23,430 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री की थी, जो कि पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 56 प्रतिशत कम है।
Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |
