शिमला- हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) के होटल हॉलिडे होम में आयोजित होली पार्टी के भुगतान को लेकर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार विवादों में घिर गई है।
इस कार्यक्रम के लिए निमंत्रण मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना और उनकी पत्नी अनिरुता के निजी नामों से जारी किए गए थे, लेकिन मुख्य सचिव कार्यालय का कोई आधिकारिक उल्लेख नहीं किया गया था। इससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या सार्वजनिक धन का इस्तेमाल निजी समारोह के लिए किया जाना चाहिए।
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इस मुद्दे के बारे में पूछे जाने पर एचपीटीडीसी के अध्यक्ष आरएस बाली ने सीधे जवाब देने से इनकार कर दिया। उन्होंने यह स्पष्ट करने से भी इनकार कर दिया कि यह कार्यक्रम आधिकारिक तौर पर स्वीकृत था या निजी तौर पर आयोजित किया गया था।
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इस बीच, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने सार्वजनिक रूप से कहा कि मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से बिल का भुगतान करना चाहिए, जिससे बढ़ती बहस में और तेजी आ गई। बचाव में मुख्य सचिव सक्सेना ने दावा किया कि राजभवन, मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य सचिव कार्यालय जैसे कार्यालय राजकोषीय निधि का उपयोग करके आधिकारिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अधिकृत हैं।
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उन्होंने प्रोटोकॉल प्रक्रियाओं का हवाला देते हुए सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के बिल को उचित ठहराया, यह तर्क देते हुए कि मीडिया ने आधिकारिक प्रक्रिया को गलत समझा है।
इन दावों के बावजूद, इस विवाद ने तीखी आलोचना को जन्म दिया है, जिसमें विपक्षी आवाज़ें और जनता ने निजी समारोहों के लिए सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। मुख्य मुद्दा स्पष्टता की कमी है – क्या होली पार्टी एक आधिकारिक समारोह था या एक निजी कार्यक्रम – खासकर जब निमंत्रण पर कोई आधिकारिक पदनाम नहीं था।
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इस मामले ने नागरिकों में व्यापक आक्रोश पैदा कर दिया है, जो इसे राज्य के संसाधनों के नौकरशाही दुरुपयोग का एक और उदाहरण मानते हैं। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का सुझाव है कि इस मुद्दे पर सुक्खू सरकार का मौन रुख जनता के विश्वास को और कम कर सकता है। जैसे-जैसे विवाद गहराता जा रहा है, अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि भुगतान अंततः मुख्य सचिव के व्यक्तिगत कोष से होगा या करदाता इसका बोझ उठाएंगे।
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