नयी दिल्ली चुनाव आयोग ने पाँच राज्यों में चुनाव की घोषणा की जिसमें छत्तीसगढ़ को छोड़कर बाकी चार राज्यों में एक-एक चरण में ही चुनाव संपन्न होंगे और चुनाव परिणाम तीन दिसंबर को आएंगे।
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव की तारीख़ों का एलान करते हुए सोमवार को कहा कि मिजोरम में सात नवंबर, छत्तीसगढ़ में सात और 17 नवंबर, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर, राजस्थान में 23 नवंबर जबकि तेलंगाना में 30 को मतदान होंगे।
उन्होंने कहा कि कुल 16.14 करोड़ मतदाता इन चुनावों में अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इनमें 8.2 करोड़ पुरुष मतदाता, 7.8 करोड़ महिला मतदाता होंगे। इस बार 60.2 लाख नए मतदाता पहली बार मतदान डालेंगे।
मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि 17 अक्टूबर को वोटिंग लिस्ट जारी होगी और 23 अक्टूबर तक मतदाता सूची में सुधार का मौका मिलेगा।
श्री कुमार ने कहा कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए 679 विधानसभा क्षेत्रों में 1.77 लाख मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 17,734 मॉडल मतदान केंद्र होंगे। आठ हजार 192 मतदान केंद्रों पर महिलाएं कमान संभालेंगी।
उन्होंने कहा कि आपराधिक पृष्ठभूमि वालों को तीन बार अखबारों में अपनी जानकारी विज्ञापित करानी होगी। वहीं राजनीतिक दलों को भी बताना पड़ेगा कि ऐसे प्रत्याशियों को टिकट देने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था।
चुनाव आयोग के अनुसार मध्य प्रदेश की 230 सदस्यीय विधानसभा के लिए 17 नवंबर को मतदान होंगे। मतों की गिनती तीन दिसंबर को होगी। चुनाव के लिए अधिसूचना 21 अक्टूबर को जारी होगी। नामांकन की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर होगी। नामांकन पत्रों की जांच 31 अक्टूबर को की जाएगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख दो नवंबर होगी। इसी प्रकार राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों के लिए मतदान 23 नवंबर को होंगे। चुनाव के लिए अधिसूचना 30 अक्टूबर को जारी होगी। नामांकन की आखिरी तारीख छह नवंबर को, नामांकन पत्रों की जांच सात नवंबर को और नाम वापस लेने की अंतिम तारीख नौ नवंबर को होगी।
मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल इस साल 17 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। वहां मिजो नेशनल फ्रंट सत्ता में है। तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की विधानसभाओं का कार्यकाल अगले साल जनवरी में अलग-अलग तारीखों पर समाप्त हो रहा है। तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) का शासन है, जबकि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकारें हैं।