नयी दिल्ली। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) के 30वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में राजधानी में गुरुवार को आयोजित समारोह में पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द मुख्य अतिथि होंगे। यह जानकारी आयोग की बुधवार को जारी एक विज्ञप्ति में दी गयी है।
कार्यक्रम में एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, सदस्य, डॉ ज्ञानेश्वर एम मुले, राजीव जैन और महासचिव भरत लाल भी शामिल होंगे। आयोग की विज्ञप्ति के अनुसार उसने अपनी 30 वर्षों की यात्रा के दौरान अब तक 22 लाख से अधिक मामलों का निपटान किया है और मानव अधिकार उल्लंघन के पीड़ितों को 230 करोड़ रुपये से अधिक की मौद्रिक राहत के भुगतान की सिफारिशें की हैं।
इसके अलावा आयोग ने बड़ी संख्या में बिधेयरों और कानूनों, घोषणा-पत्रों एवं संधियों और अनुसंधान परियोजनाओं पर समीक्षा 28 परामर्श तथा बड़ी संख्या में रिपोर्ट जारी की हैं। आयोग द्वारा जारी 28 परामर्शियों में भोजन का अधिकार, स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य का अधिकार, अनौपचारिक श्रमिकों के अधिकार, मृतकों की गरिमा को कायम रखना, ट्रक ड्राइवरों के अधिकार, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए परामर्शी, कैदियों द्वारा जानबूझकर खुद को नुकसान पहुंचाने और आत्महत्या के प्रयासों को रोकने/कम करने के लिए परामर्शी तथा नेत्र संबंधी आघात को रोकने और कम करने जैसे विषयोंके लिए परामर्श आदि शामिल हैं।
आयोग ने पिछले एक वर्ष में 89,000 से अधिक मामलों का निपटान किया है मानव अधिकार उल्लंघन के पीड़ितों को 16 करोड़ रुपये से अधिक की मौद्रिक राहत के भुगतान की सिफारिश की है। इस अवधि के दौरान आयोग ने स्वत: संज्ञान लेते हुए 123 मामले भी पंजीकृत किये हैं।
आयोग देश भर के सभी 47 सरकारी मानसिक स्वास्थ्य अस्पतालों, निराश्रित विधवाओं के अधिकारों, आपराधिक न्याय प्रणाली, विकलांगता, नाविकों, एलजीबीटीक्यूआई की सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। आयोग ने पिछले महीनों में बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम) और मानसिक स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए। आयोग ने हाल के दिनों में मणिपुर जातीय हिंसा के मामलों में, आयोग ने पीड़ितों के पुनर्वास के लिए मुआवजे का भुगतान करने, मृतकों के परिजनों को क्षतिपूरक रोजगार देने, सद्भाव को बढ़ावा देने, समुदायों को हिंसा का सहारा लेने से रोकने और शांति बनाए रखने का निर्देश दिया है।
आयोग ने कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न के मामलों से निपटने के लिए सेल स्थापित करने के लिए विभिन्न खेल निकायों को नोटिस जारी किया हैं। आयोग हजारों बेघर व्यक्तियों को सरकारी योजना के तहत मुफ्त आवास प्रदान करने के लिए नियमित रूप से निर्देश जारी करता रहा है। पिछले महीने, आयोग ने राजधानी में राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के एशिया प्रशांत फोरम के दो दिवसीय सम्मेलन की सफलतापूर्वक मेजबानी की।
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