खतौली। शासनादेश की अनदेखी करके तहसील अधिकारियों द्वारा प्राइवेट कर्मियों से कार्य कराए जाने पर अधिवक्ताओं ने रोष व्यक्त किया है। तहसील स्थित अधिवक्ता कक्ष में आयोजित तहसील बार एसोसिएशन की बैठक में वक्ताओं ने कहा कि बीती 29 अगस्त को प्रदेश सरकार ने एक शासनादेश जारी करके सरकारी कार्यालयों में प्राइवेट कर्मियों के कार्य करने पर प्रतिबंध लगाकर अधिकारियों से इस पर सख्ती से अमल करने के आदेश दिए हैं।
अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि शासनादेश को नजऱ अंदाज करके प्राइवेट कर्मियों से सरकारी दफ्तरों में कार्य करवाया जा रहा है, इससे सरकारी रिकॉर्ड की गोपनीयता भंग हो रही है। इस व्यवस्था से कोई भी सरकारी कार्यालय अछूता नहीं है।
अधिकारियों द्वारा दी गई छूट के कारण प्राइवेटकर्मी अधिकारी जैसा व्यवहार करते हैं, जिसके चलते आए दिन अधिवक्ताओं की कर्मचारियों के साथ टकराव की स्थिति बनी रहती है। सरकारी दफ्तरों से प्राइवेटकर्मियों को हटवाने के लिए शुक्रवार को अधिवक्ताओं ने हड़ताल पर रहने का निर्णय लिया।
बैठक में अध्यक्ष जितेंद्र त्यागी, महासचिव नवाब सिंह, जगदीश आर्य, राजवीर सिंह, रामचंद्र सैनी, दिमाग सिंह, सचिन आर्य, सुभाष एडवोकेट, अशोक अहलावत, सत्यप्रकाश सैनी, प्रमोद शर्मा, बीडी आर्य, आसिफ अली, अरशद एडवोकेट, शाकिर अली, मुकेश शर्मा, प्रदीप कुमार, देवकांत त्यागी, रतन सिंह आनंद कुमार, गंगा शरण, संदीप कुमार, विकास कुमार, अभिषेक गोयल एडवोकेट, संजय कुमार, अभिषेक भड़ाना, अनुज जैन, सावन कुमार, राम रोशन, सीता राम आदि अधिवक्ता मौजूद रहे।
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