नई दिल्ली। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक और पूरक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें बामनोली भूमि अधिग्रहण मामले की जांच पूरी होने तक मुख्य सचिव नरेश कुमार को तत्काल निलंबित करने की मांग की गई है।
उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने पहली रिपोर्ट पर मुख्य सचिव के खिलाफ संज्ञान नहीं लिया था और तत्कालीन दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के जिलाधिकारी हेमंत कुमार के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था।
दिल्ली सरकार के सूत्रों ने बताया कि अपनी ताजा रिपोर्ट में आतिशी ने मुख्यमंत्री को बताया कि मुख्य सचिव ने कुमार के खिलाफ एक भी कार्रवाई नहीं की।
सूत्रों ने बताया कि उन्होंने आगे आरोप लगाया कि मुख्य सचिव को बामनोली भूमि अधिग्रहण की पूरी जानकारी होने के बावजूद पूरी कार्रवाई केवल कागजों पर की गई।
सूत्रों ने दावा किया कि आतिशी ने कहा कि मुख्य सचिव ने तत्कालीन डीएम को बचाने की पूरी कोशिश की।
सूत्र ने कहा, उन्होंने यह भी दोहराया कि मुख्य सचिव के बेटे की कंपनी को फायदा पहुंचाया गया और सच्चाई सामने लाने के लिए सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच जरूरी है।
सूत्रों ने बताया कि आतिशी ने मुख्यमंत्री से सिफारिश की है कि जांच पूरी होने तक मुख्य सचिव को तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए।
उपराज्यपाल ने 19 नवंबर को आश्चर्य व्यक्त किया था कि संवेदनशील सतर्कता मामलों से संबंधित रिपोर्ट और गोपनीय कवर में उनके सचिवालय को भेजी गई थी, पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में थी।
उपराज्यपाल ने कहा कि इस मामले में जांच के बुनियादी सिद्धांतों का भी पालन नहीं किया गया और सतर्कता मंत्री आतिशी और मुख्यमंत्री ने मामले को सीबीआई और ईडी को “रेफर” कर दिया है, जो स्थापित कानून के अनुसार उनकी क्षमता से परे है।
हालाँकि, दिल्ली सरकार ने उसी दिन सक्सेना पर हमला बोलते हुए कहा कि यह उपराज्यपाल की ओर से अपने पसंदीदा अधिकारियों, अर्थात् मुख्य सचिव और मंडलायुक्त अश्विनी कुमार को “बचाने” का एक निर्लज्ज प्रयास है।
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