कोलकाता। पश्चिम बंगाल में इस साल त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली के आगामी चुनावों को देखते हुए भाजपा की राज्य इकाई ने राज्य के 23 जिलों में से प्रत्येक में विशेष जिला स्तरीय समिति गठित करने का फैसला किया है। यह आशंका जताते हुए कि मतदान के दिन और चुनाव से पहले सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस द्वारा व्यापक हिंसा की जा सकती है, भाजपा नेतृत्व ऐसी प्रत्येक जिला स्तरीय समिति में एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी और 2 वकीलों को शामिल करने की कोशिश कर रहा है।
दरअसल, पार्टी की ओर से प्रशासन और राज्य निर्वाचन आयोग से समन्वय के लिए सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी भारती घोष को प्रभारी बनाया गया है। संपर्क किए जाने पर घोष ने आईएएनएस से कहा कि ग्रामीण निकाय चुनावों की खासियत यह है कि मतदान के दिन से ज्यादा चुनाव से पहले सत्ताधारी दल द्वारा हिंसा की जाती है।
उन्होंने कहा- या तो विपक्षी उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने की अनुमति नहीं है, या जिन्होंने नामांकन दाखिल किया है, उन्हें सत्ता पक्ष द्वारा नामांकन वापस लेने के लिए आतंकित किया जाता है। इसलिए, हम, भाजपा की ओर से इस बार इस खतरे का मुकाबला करने के लिए विभिन्न रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। अभी अंतिम रणनीति बनानी बाकी है। एक बार यह हो जाने के बाद, मैं आपके साथ अधिक जानकारी साझा कर सकूंगा।
इस बीच, भाजपा के राज्य समिति के नेता ने कहा कि पार्टी नेतृत्व 23 जिलों में से प्रत्येक में कम से कम 10 वकीलों की सूची तैयार कर रहा है जो आपराधिक कानून के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने कहा- चुनाव पूर्व हिंसा की शिकायत मिलते ही यह टीम मामले में मुकदमा दर्ज कराने को तैयार हो जाएगी। विशेष जिला-स्तरीय समितियां शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों के साथ-साथ राज्य चुनाव आयोग के अधिकारियों के संपर्क नंबर और ईमेल के साथ तैयार होंगी ताकि चुनाव संबंधी हिंसा की प्रत्येक शिकायत को तुरंत दर्ज किया जा सके।
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