नयी दिल्ली – सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत शहरों में गरीब और मध्यम वर्ग के लिए बनाये जाने वाले एक करोड़ आवास के लिए 10 लाख करोड़ रुपये की राशि और 2.30 लाख करोड़ रुपये की सरकारी सहायता को शुक्रवार को मंजूरी दे दी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में देर शाम हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी।
सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि राजग सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तीन करोड़ मकान बनाये जाने की मंजूरी दी थी। इनमें से दो करोड़ मकान गांवों में और दो एक करोड़ मकान शहरों में बनाये जाने हैं।
उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत केन्द्र सरकार 10 लाख करोड़ रूपये की राशि खर्च करेगी और 2.30 लाख करोड़ रुपये की सरकारी सहायता प्रदान की जाएगी।
उन्होंंने कहा कि प्रधान मंत्री ने 15 अगस्त 2023 को लाल किले की प्राचीर से अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में घोषणा की थी कि भारत सरकार आने वाले वर्षों में कमजोर वर्ग और मध्यम वर्ग के परिवारों को स्वामित्व में लाभ प्रदान करने के लिए एक नई योजना लाएगी।
यह योजना शहरी क्षेत्रों में सभी पात्र लाभार्थियों को सभी मौसम के लिए पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। इस योजना के पहले चरण में 1.18 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई जबकि 85.5 लाख से अधिक घरों का निर्माण पहले ही किया जा चुका है और लाभार्थियों को वितरित किया जा चुका है।
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