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लेकिन जांच की गति बहुत ही सुस्त था और रवैया बेहद ढुलमुल था। नए जिलाधिकारी मनीष बंसल का जब इस ओर ध्यान दिलाया गया तो उन्होंने एक हफ्ते के भीतर चकबंदी विभाग से जांच पूरी करा ली। डीएम मनीष बंसल ने जांच कार्य में एडीएम न्यायिक रमेश यादव को लगाया। सीओ चकबंदी धर्मदेव ने तथ्यात्मक और प्रमाणों सहित जांच रिपोर्ट बनाकर उच्चाधिकारियों को भेजी। जांच में बेहद चौंकाने वाले और व्यापक भ्रष्टाचार के मामले सामने आए कि कैसे पिछले कुछ वर्षों के दौरान देवबंद में भूमाफियाओं ने राजनीतिक और प्रशासनिक मिलीभगत एवं गुंडागर्दी के बूते पर देवबंद में भायला फाटक के पास खसरा नंबर 606 जो अभिलेखों में ग्राम समाज की भूमि दर्ज है, जिसका रकबा तीन बीघा है पर अवैध रूप से कब्जाकर प्लाटिंग कर दी गई। जांच में 26 लोग इस सरकारी जमीन पर बाकायदा मकान बनाकर रह रहे हैं। प्रशासन की मंशा इस भूमि को कब्जामुक्त कराने और अवैध निर्माण को ध्वस्त कराने की है।
सीओ देवबंद अशोक सिसौदिया ने बताया कि देवबंद कोतवाली पुलिस ने 26 लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 447 और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3 और 4 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। जिन लोगों का इस भूमि पर नाजायज कब्जा पाया गया उसमें आमिल खां, सूफी आकिल,जियाउर्रहमान, इरशाद, दिलशाद, बानो पत्नी मीर अहमद, नवाजिस, दानिश, शमीना पत्नी कल्लू, मुसईद्दा, दिलशाद खान, दानिश पुत्र मोहम्मद उमर और सारिक आदि शामिल हैं। बाकी लोग अज्ञात में हैं। पुलिस उनका नाम और पहचान करेगी। इस मामले में एसडीएम देवबंद और तहसीलदार देवबंद को भी जांच का काम सौंपा गया था। क्योंकि यह मामला चकबंदी विभाग से संबंधित था इसलिए इसमें जांच और कार्रवाई बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी द्वारा की गई। इस मामले में दर्ज प्राथमिकी में तहसील देवबंद को अवैध निर्माण के विरूद्ध अपनी आख्या प्रेषित करने के निर्देश दिए गए हैं इससे इन भूखंडों के निरस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की जा सके। पुलिस रिपोर्ट में गाटा संख्या 606 में अवैध कब्जाधारियों द्वारा अवैध निर्माण और कब्जा पाया गया।
सीओ देवबंद अशोक सिसौदिया ने कहा कि पुलिस पूरे मामलों की तथ्यात्मक जांच कर शीघ्र ही प्रभावी कार्रवाई करेगी। इस कार्रवाई पर हिंदू संगठनों ने नए जिलाधिकारी मनीष बंसल की ईमानदारी और प्रशासनिक दृढ़ता की सराहना की है। बजरंग दल नेता विकास त्यागी का कहना है कि नए जिलाधिकारी की कार्य प्रणाली से भूमाफियाओं और बेईमान लोगों में भय व्याप्त है। ऐसे मामलों को लेकर पूर्व में जो शिथिलता प्रशासनिक कामकाज में व्याप्त थी उसमें भी बदलाव आया है।
