देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कई अहम फैसले लिए गए।
उत्तराखंड प्रदेश का बजट सत्र 26 फरवरी से 1 मार्च तक होने वाला है। बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। ऊर्जा विभाग का 2022 का लेखा विवरण पटल पर रखने की मंजूरी मिलने के साथ रेरा के दो संशोधन को भी मंजूरी मिली।
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ईडब्ल्यूएस के लिए मकान बनाने पर 12 मीटर की सीमा से राहत मिली है। फैसला लिया गया कि यूनिवर्सिटी में वीसी ना होने पर दूसरे विश्वविद्यालय के वीसी चार्ज संभालेंगे। जमरानी और सोंग बांधों को बनाने की मंजूरी दी गई है। सरफेस वाटर के इस्तेमाल वाले इलाके में बोरिंग प्रतिबंध किया गया है।
बैठक में गैंगस्टर एक्ट में संशोधन, बालश्रम, बंधुआ मजदूरी, मानव व्यापार आदि भी शामिल किए गए। 13 जिलों में मोबाइल लैब चलाने का फैसला हुआ है। लैब ऑन व्हील्स के तहत अब जिन स्कूलों में लैब नहीं होगी, उनमें मोबाइल लैब संचालित होगी। कला वर्ग के टीचर के लिए बीएड जरूरी किया गया है। म्यूजिक के टीचर के लिए संगीत प्रभाकर डिग्री को 6 साल किया गया है। टीचर्स को यात्रा अवकाश का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा गया है।
इसके अलावा बद्रीनाथ-केदारनाथ में अस्पताल के उपकरण लेने के लिए निविदा को 14 दिन से घटाकर 7 दिन किया गया है।
