नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना से दिल्ली सरकार के स्कूलों के शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड जाने की अनुमति देने की अपील की।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा प्रशिक्षण के लिए सिंगापुर की यात्रा के लिए राज्य के 36 सरकारी स्कूल प्रधानाध्यापकों के पहले बैच को हरी झंडी दिखाने के बाद केजरीवाल ने एक ट्वीट में सक्सेना से दिल्ली के शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया।
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पंजाब के सीएम के ट्वीट को शेयर करते हुए केजरीवाल ने कहा, “पंजाब से 36 प्रिंसिपल का पहला बैच आज ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर रवाना हो गया है। यह पंजाब के बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए है। मैं एलजी साहब से गुजारिश करता हूं, दिल्ली के शिक्षकों को भी प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड जाने दीजिए। आप दिल्ली के शिक्षकों और बच्चों से इतनी नफरत क्यों करते हैं?”
पंजाब के 36 प्रिंसिपल का पहला बैच आज ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर रवाना हो गया है। ये पंजाब के बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए है।
LG साहिब से मेरी गुज़ारिश है, दिल्ली के टीचर्स को भी ट्रेनिंग के लिए फ़िनलैंड जाने दीजिए। दिल्ली के टीचर्स और बच्चों से आप इतनी नफ़रत क्यों करते हैं? https://t.co/1ChiCi3tP9
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) February 4, 2023
इस बीच, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी गुरुवार को कहा था कि एलजी सक्सेना को कानून का असंवैधानिक दुरुपयोग कर दिल्ली सरकार के स्कूल शिक्षकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए फिनलैंड जाने से नहीं रोकना चाहिए।
सिसोदिया ने एक प्रेस वार्ता में कहा, “भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा एलजी को दी गई असंवैधानिक शक्ति के कारण, दिल्ली सरकार अपने शिक्षकों को विदेश में प्रशिक्षण के लिए नहीं भेज पा रही है। यदि शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा जाना है, तो एलजी की सहमति नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा जीएनटीईसी अधिनियम में किए गए असंवैधानिक संशोधनों के कारण, उपराज्यपाल सब कुछ ठप कर रहे हैं।”
दिल्ली के सीएम ने शनिवार को कई मुद्दों पर सिलसिलेवार ट्वीट किए। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर राज्यों, न्यायाधीशों, किसानों और व्यापारियों सहित सभी से ‘लड़ाई’ करने का आरोप लगाया।
केजरीवाल ने जजों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली संबंधी एक खबर का हवाला देते हुए ट्वीट किया, “केंद्र सरकार सबसे क्यों लड़ती है? जजों से, सुप्रीम कोर्ट से, राज्य सरकारों से, किसानों और व्यापारियों से? अपना काम करो और दूसरों को उनका काम करने दो। दूसरे के काम में दखलअंदाजी मत करो।”
केंद्र ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि पांच नए न्यायाधीशों के लिए कॉलेजियम की सिफारिशों पर जल्द ही नियुक्त किया जाएगा।
केजरीवाल ने एक और ट्वीट में दिल्ली सरकार को कम धन आवंटन के लिए केंद्र पर जमकर निशाना साधा। तालिबान द्वारा भारतीय बजट 2023-24 का स्वागत करने की खबर साझा करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, “क्या हमारे देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और दिल्ली के फंड में कटौती करके तालिबान को फंड देना सही है? लोग इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं।”
