शामली। माध्यमिक शिक्षक संघ ने अन्य प्रदेशों की तरह पुरानी पेंशन बहाल न किए जाने व अन्य समस्याओं का समाधान होने पर आगामी परीक्षाओं के मूल्यांकन का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। डीएम के माध्यम से माध्यमिक शिक्षक संघ ने अपना मांग पत्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजा है।
शुक्रवार को माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने डीएम को मुख्यमंत्री के नाम दिए ज्ञापन में विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। जिसमें मांग की कि देश के अन्य प्रदेशों की भांति पुरानी पेंशन बहाल की जानी चाहिए। एनपीएस धारक कार्यरत व सेवानिवृत्त शिक्षक शिक्षिकाओं के पीआरएएन खातों में पूर्ण राशि दर्शाई जानी चाहिए।
Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |
अद्यतन तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण किया जाए। साथ ही वित्तविहीन विद्यालयों की मान्यता की धारा 7(4) के संशोधनों को वापस लिया जाए। पूर्व में सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार उनकी सेवा नियमावली एवं मानदेय घोषित किया जाए। सरकारी कर्मचारियों की भांति माध्यमिक शिक्षकों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। साथ ही उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षा एवं मूल्यांकन सहित सभी दलों को सीबीएसई के बराबर किया जाए। वर्ष 2018 से अब तक के सभी अवशेषों का शीघ्र भुगतान किया जाए।
उन्होने चेतावनी दी कि उक्त मांगों के बारे में सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं हुआ तो माध्यमिक शिक्षक माध्यमिक शिक्षा परिषद 2023 के मूल्यांकन का कार्य बंद करेंगे। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष प्रदीप कुमार, जिला मंत्री नीरज बेनीवाल, राजबहादुर सिंह, चेतनारायण सिंह आदि मौजूद रहे।
