प्रयागराज। केंद्र सरकार के डिप्टी सॉलिसिटर जनरल सहित तमाम अधिवक्ताओं ने जिला अदालतों में स्थित ई-फाइलिंग सेवा केंद्रों में इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुकदमों के दाखिले की सुविधा मुहैया कराने की हाईकोर्ट की पहल की सराहना की है और सस्ता एवं सुलभ न्याय हेतु जनहित में भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉ डीवाई चंद्रचूड़ से देश के सभी उच्च न्यायालयों व खंडपीठों में भी सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों के दाखिले के लिए ई-फाइलिंग सेवा केन्द्र शुरू करने की मांग की है।
उच्च न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के बैठक की अध्यक्षता डिप्टी सॉलिसिटर जनरल वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश व संचालन केंद्र सरकार के अधिवक्ता राजेश त्रिपाठी ने की। बैठक में अधिवक्ता सीबी सिंह, संजय कुमार यादव, कृष्ण जी शुक्ल, ईशान शिशु, बीडी निषाद, प्रदीप कुमार द्विवेदी, मनीष मिश्रा आदि मौजूद रहे।
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अधिवक्ताओं का मानना है कि भारत सरकार के सुलभ एवं दरवाजे पर न्याय प्रदान करने की दिशा में यह शुरुआत मील का पत्थर साबित होगी। इस व्यवस्था से वादकारियों को सर्वोच्च अदालत में सस्ता एवं सुलभ न्याय मिलने की परिकल्पना साकार होगी। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में बार बार कहा है कि वादकारी को उन्हीं की भाषा में सस्ता न्याय सुलभ हो और कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं की मंहगी फीस व भारी खर्च की वजह से देश की गरीब जनता न्याय के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाती। यदि सभी उच्च न्यायालयों में ई-फाइलिंग सेवा केन्द्र खोला गया तो यह ऐतिहासिक एवं प्रगतिशील कदम होगा।
