मेरठ। आज आयुक्त सभागार में अध्यक्ष राजस्व परिषद उ0प्र0 संजीव मित्तल की अध्यक्षता में राजस्व कार्यो की मंडलीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में जनपदवार राजस्व से संबंधित वाद निस्तारण, वरासत अभियान के अंतर्गत वरासत दर्ज किए जाने की यथास्थिति, रियल टाईम खतौनी, स्वामित्व योजना की प्रगति एवं उप्र व हरियाणा के मध्य सीमा संबंधी विवादों के निस्तारण इत्यादि कार्यों की समीक्षा की गई।
जनपदवार राजस्व संहिता के अंतर्गत लंबित वाद निस्तारण की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि तहसील से लेकर मंडल स्तर तक के प्रत्येक राजस्व न्यायालय में लंबित राजस्व वादों को नियमित तौर पर सुना जाए। यह भी निर्देशित किया कि लंबित वाद का वितरण एवं निस्तारण की आयुक्त एवं जिलाधिकारी द्वारा लगातार समीक्षा की जाए तथा प्रत्येक राजस्व न्यायालय को उसके अनरूप वाद का निर्धारण करते हुए अपेक्षित वाद निस्तारण प्रगति सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने कहा कि राजस्व न्यायालय में पांच साल से अधिक लंबित राजस्व वाद का चिन्हिकरण करते हुए प्राथमिकता पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि राजस्व न्यायालयों में लंबित वाद का निस्तारण समय से हो जाता है तो जनसुनवाई में ऐसे विवादित मामलों में कमी लाई जा सकती है तथा यह निश्चित ही जनहित में एक अच्छी उपलब्धि होगी।
इस अवसर पर अपर आयुक्त प्रवीणा अग्रवाल, जिलाधिकारी दीपक मीणा सहित मंडल के जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार एवं अन्य मंडलीय अधिकारीगण उपस्थित रहें।
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