नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले में एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उसके समक्ष पेश होने के लिए समन जारी किया है।
सूत्रों ने बताया कि केजरीवाल को 4 मार्च को ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है।
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वित्तीय जांच एजेंसी की ओर से आठवां समन सोमवार को केजरीवाल के सातवें समन में शामिल नहीं होने के एक दिन बाद आया है।
ईडी ने पिछले हफ्ते एक बार फिर सोमवार को वित्तीय जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए सातवां समन जारी किया था।
इससे पहले, 19 फरवरी को केजरीवाल कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले के सिलसिले में ईडी के छठे समन में शामिल नहीं हुए थे।
ईडी ने 31 जनवरी को केजरीवाल को समन जारी किया था और उन्हें 2 फरवरी को उसके सामने पेश होने के लिए कहा था। यह आप संयोजक को जारी किया गया पांचवां समन था।
वित्तीय जांच एजेंसी की शिकायत में आरोप लगाया गया कि केजरीवाल जानबूझकर समन का पालन नहीं करना चाहते थे और “बेवकूफ बहाने” देते रहे।
एजेंसी ने कहा, “अगर उनके जैसे उच्च पदस्थ सार्वजनिक पदाधिकारी ने कानून की अवज्ञा की, तो यह आम आदमी के लिए एक गलत उदाहरण स्थापित होगा।”
सोमवार को आप सूत्रों ने कहा था कि मुख्यमंत्री ईडी के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि मामला कोर्ट में है, कोर्ट में अगली सुनवाई 16 मार्च को है।
सूत्रों ने कहा, “ईडी को हर दिन समन भेजने के बजाय अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। चाहे कितना भी दबाव डाला जाए, हम इंडिया गठबंधन नहीं छोड़ेंगे।”
