नई दिल्ली | केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान वित्तमंत्री ने कहा कि तकनीक का इस्तेमाल करके टैक्सपेयर्स बेस को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने सीबीआईसी को इस बात का भी निर्देश दिया कि अगले सप्ताह तक ऑटोमेटेड जीएसटी रिटर्न स्क्रूटनी को पेश कर दिया जाए।
वित्तमंत्री ने सीबीआईसी की एक समीक्षा बैठक में बोर्ड को फर्जी बिलिंग और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के खिलाफ अपने अभियान को तेज करने का निर्देश दिया है।
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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, वित्तमंत्री ने सीबीआईसी से कहा है कि पहले से जो इस तरह के मामले सामने आए हैं उनका अध्ययन करें और उसके आधार पर मूल कारण का पता लगाएं। इसके अलावा वित्तमंत्री ने सीबीआईसी अधिकारियों से कहा है कि विस्तार से अध्ययन करने के बाद वे इस ट्रेंड पर अंकुश लगाने के लिए तकनीक पर आधारित समाधानों का सुझाव दें।
रिपोर्ट के अनुसार, इस बैठक में राजस्व सचिव और सीबीआईसी के अध्यक्ष के साथ-साथ इसके सदस्यों ने भाग लिया। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक के दौरान करदाताओं की सेवाओं में लगातार सुधार की जरूरत पर जोर दिया।
वित्तमंत्री ने निवारण की गुणवत्ता में सुधार के लिए शिकायतों के निवारण पर प्रतिक्रिया लेने के लिए एक प्रणाली स्थापित करने का भी निर्देश दिया है।
अधिकारियों ने बैठक के दौरान वित्तमंत्री को बताया कि अंतिम समीक्षा के बाद 2022-23 में अप्रत्यक्ष करों का कुल कलेक्शन 13.82 लाख करोड़ रुपये रहा है। वित्तवर्ष 2021-22 में अप्रत्यक्ष करों का कुल क्लेकशन 12.89 लाख करोड़ रुपये रहा था।
अधिकारियों ने जीएसटी को लेकर वित्तमंत्री को बताया कि 2022-23 के दौरान औसत मासिक कलेक्शन 1.51 लाख करोड़ रुपये रहा है। वहीं लगातार 12 महीने जीएसटी कलेक्शन 1.4 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है।
