पटना। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्य सभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने सरकार से मेडिकल में लड़कियों को 33 प्रतिशत आरक्षण के लिए तत्काल आदेश निर्गत करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार का महिला विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया। नीतीश सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों के लिए 33 फीसदी सीटें आरक्षित करने की घोषणा 2 वर्ष पूर्व की थी, लेकिन अब तक इसका आदेश नहीं निकला है।
उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष भी छात्राएं वंचित रह गई और इस वर्ष भी अभी तक राज्य सरकार ने 33 प्रतिशत मेडिकल में लड़कियों के आरक्षण का आदेश निर्गत नहीं किया है।
मोदी ने कहा कि बिहार में सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेज में एमबीबीएस बीडीएस की कुल 1430 सीटें हैं जिसमें 1121 एमबीबीएस व 30 बीडीएस की सीटों पर बिहार सरकार के कोटे के तहत नामांकन होता है।
नीतीश सरकार ने 2 वर्ष पूर्व घोषणा की थी कि मेडिकल-इंजीनियरिंग सहित सभी स्तरों पर लड़कियों के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित की जाएंगी।
मोदी ने कहा कि 38 इंजीनियरिंग कॉलेजों में जेईई मेन के स्कोर के आधार पर नामांकन होता है। सत्र 23-24 के लिए इंजीनियरिंग के लिए राज्य सरकार ने 33 प्रतिशत आरक्षण का आदेश दे दिया है लेकिन मेडिकल में नामांकन के लिए कोई आदेश नहीं दिया है, जिससे लगभग 300 लड़कियां आरक्षण के लाभ से वंचित हो जाएंगी।
मोदी ने कहा कि नीट परीक्षा में इस साल 50 हजार लड़कियों ने बिहार से आवेदन दिया है। जून मध्य तक परिणाम घोषित हो जाएगा और उसके बाद नामांकन शुरू होगा।
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